IDBI Bank मधील **60.72%** हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर आणि नियामक अडथळे निर्माण झाले आहेत. Fairfax Financial Holdings च्या नेतृत्वाखालील या **$5.5 अब्ज** डॉलर्सच्या डीलबाबत सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
भारत सरकार आणि Life Insurance Corporation (LIC) द्वारे IDBI Bank मधील एकत्रित 60.72% हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. या प्रक्रियेत Fairfax Financial Holdings प्रमुख बोलीदार म्हणून समोर आले असून, या डीलचे मूल्य $5.5 अब्ज ते $5.7 अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सध्या निर्माण झालेल्या नियामक अडचणींमुळे या व्यवहाराच्या वेळापत्रकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
RBI च्या नियमांचा पेच
यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे Reserve Bank of India (RBI) चा 'टू-बँक' नियम. या नियमानुसार, कोणताही प्रमोटर एकाच वेळी दोन स्वतंत्र बँकिंग संस्थांचे नियंत्रण करू शकत नाही. Fairfax कडे आधीच CSB Bank मध्ये 40% हिस्सा असल्याने, IDBI Bank मधील खरेदी या नियमाचे उल्लंघन ठरू शकते. सरकार यावर दोन वर्षांचा सवलत कालावधी (grace period) देण्याचा विचार करत असल्याचे समजते, परंतु याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
SEBI आणि व्हॅल्युएशनची समस्या
केवळ बँकिंग नियमच नव्हे, तर SEBI च्या टेकओव्हर रेग्युलेशनचाही यावर परिणाम होत आहे. अशा मोठ्या व्यवहारात सार्वजनिक भागधारकांकडून 26% शेअर्स खरेदी करण्यासाठी 'मँडेटरी ओपन ऑफर' देण्याची अट असते, ज्यामुळे या डीलचा खर्च आणि तांत्रिक गुंतागुंत वाढू शकते. याशिवाय, बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्य (Real Estate Assets) आणि बोली प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावरही काही स्तरातून आक्षेप नोंदवले गेले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
बाजारपेठेतील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, IDBI Bank ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे कोणतीही अशी माहिती नाही जी शेअरच्या किमतीवर परिणाम करेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) द्वारे हाताळली जात आहे. गुंतवणूकदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता स्टॉक एक्सचेंजवरील अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.