IDBI Bank च्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत आता कर्मचारी संघटनांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी संसदीय समितीकडे एक 'व्हाईट पेपर' सादर करण्याची मागणी केली असून, या हालचालीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बँकेतील **60.72%** वाटा विकण्याच्या निर्णयाला यामुळे विलंब होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्मचारी संघटनेचा पवित्रा
IDBI Bank च्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'युनायटेड फोरम ऑफ ऑफिसर्स'ने संसदीय स्थायी समितीकडे धाव घेतली आहे. बँकेचे खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयावर आणि त्यामागील मूल्यांकनावर (Valuation) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या संपूर्ण प्रक्रियेचा तपशीलवार 'व्हाईट पेपर' जाहीर करण्याची मागणी युनियनने केली आहे. बँकेचे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वरूप बदलून ती खाजगी हातात सोपवताना भविष्यातील मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत संघटनेला काळजी वाटत आहे.
निर्गुंतवणुकीची सद्यस्थिती
सध्या भारत सरकार आणि LIC मिळून बँकेतील 60.72% हिस्सा विकण्याच्या तयारीत असून ही प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे. या शर्यतीत 'फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स' (Fairfax Financial Holdings) हे नाव आघाडीवर आहे. नियामक नियमांनुसार, खरेदीदाराला CSB Bank मधील 40% वाटा आणि इतर बाबी हाताळण्यासाठी दोन वर्षांचा सवलतीचा काळ (Grace Period) देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
शेअर बाजारावर परिणाम
गेल्या काही दिवसांत IDBI Bank च्या शेअर्समध्ये मोठी हालचाल दिसून आली आहे. 26 ऑगस्ट 2026 पूर्वीच्या ५ दिवसांच्या ट्रेडिंग सत्रात शेअर्समध्ये जवळपास 14.5% ची तेजी पाहायला मिळाली होती. शेअरमधील या अचानक वाढीबद्दल विचारणा केली असता, बँकेने स्पष्ट केले की कोणतीही गोपनीय माहिती (Price-sensitive information) शेअर केलेली नाही आणि ही वाढ केवळ बाजारातील हालचालींमुळे झाली आहे.
आता कर्मचारी युनियनने केलेल्या या मागणीमुळे निर्गुंतवणुकीच्या टाइमलाइनवर काही परिणाम होतो का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. कोणत्याही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर विलंबामुळे बँकेचे मूल्यांकन आणि मार्केट सेंटीमेंटवर मोठा प्रभाव पडू शकतो.