IDBI Bank च्या खाजगीकरणातील कायदेशीर पेच सुटला आहे. २००३ चा 'रिपील ॲक्ट' बँकेतील हिस्सा विक्रीच्या आड येणार नाही, असे स्पष्ट करत अर्थ मंत्रालयाने ही प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
कायदेशीर पेचाचा शेवट
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने अखेर स्पष्ट केले आहे की, २००३ चा IDBI (Repeal) Act सरकारला आपला हिस्सा कमी करण्यापासून रोखत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून बँकेच्या खाजगीकरणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा मानला जाणारा हा कायदेशीर प्रश्न आता निकालात निघाला आहे.
हायकोर्टाच्या निकालाचा आधार
सरकारने या भूमिकेसाठी २०१८ च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेतला आहे. 'ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स असोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्यात न्यायालयाने 'प्रॉमिसरी एस्टॉपेल' (Promissory Estoppel) तत्त्व फेटाळून लावले होते. म्हणजेच, संसदेतील चर्चेदरम्यान दिलेली आश्वासने प्रत्यक्ष कायद्याच्या तरतुदींवर भारी पडू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याच आधारे सरकार आता ५०% पेक्षा कमी हिस्सा करण्याच्या प्रक्रियेवर ठाम आहे.
खाजगीकरण प्रक्रिया आणि गुंतवणूकदार
२०१६-१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सुरू झालेला हा प्रवास कोरोना महामारी आणि विविध धोरणात्मक गुंतागुंतीमुळे अनेकदा लांबणीवर पडला होता. आता सरकार आणि LIC मिळून बँकेतील आपला एकत्रित हिस्सा विकण्याची तयारी करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक सकारात्मक संकेत असला, तरी अंतिम विक्रीसाठी अजूनही RBI चे 'फिट-अँड-प्रॉपर' निकष आणि चालू बाजारस्थिती यांसारख्या अनेक घटकांवर लक्ष ठेवावे लागेल. बँकेचा नवा मालक कोण असेल आणि त्यांची धोरणे काय असतील, यावरच बँकेचे भविष्य अवलंबून आहे. आता सर्वांचे लक्ष निविदा प्रक्रिया (Bidding Process) आणि सरकारच्या आगामी घोषणेकडे लागले आहे.