आर्थिक कामगिरी: Q4 निकाल
IDBI Bank ने आपल्या चौथ्या तिमाहीचे (Q4) आकडे जाहीर केले असून, यात बँकेने कर्ज वितरणात (loan growth) 16% ची प्रभावी वाढ नोंदवली आहे. या वाढीमुळे बँकेचे एकूण कर्ज ₹2.53 लाख कोटी पर्यंत पोहोचले आहे. तसेच, बँकेच्या एकूण व्यवसायात (total business) 14% ची वाढ होऊन तो ₹6 लाख कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. ही आकडेवारी बाजारातील मजबूत मागणी आणि बँकेच्या प्रभावी कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकते.
ठेवी आणि खर्चातील वाढ
एकीकडे कर्ज वितरण वाढत असताना, बँकेच्या एकूण ठेवींमध्ये (deposits) 12% ची वाढ होऊन त्या ₹3.5 लाख कोटी झाल्या आहेत. मात्र, कमी खर्चाच्या CASA ठेवी (Current Account and Savings Account) 7% नी वाढून ₹1.54 लाख कोटी राहिल्या. CASA ठेवींच्या वाढीचा वेग कमी राहिल्याने बँकेच्या निधी खर्चावर (funding costs) परिणाम होऊ शकतो, जरी मुदत ठेवी (term deposits) एकूण दायित्व वाढविण्यात योगदान देत आहेत.
विनिवेश योजनेत अडथळा
या चांगल्या आर्थिक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर, IDBI बँकेतील सरकारी आणि LIC चा हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया मात्र रखडली आहे. सरकारने आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) बँकेतील बहुसंख्य हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु बोली (bids) राखीव किंमतीपर्यंत (reserve price) पोहोचल्या नाहीत. यामुळे, बँकेचे सार्वजनिक हिस्सेदारी (public float) सध्या केवळ 5.29% आहे.
भविष्यातील रणनीती: ऑफर-फॉर-सेल?
सूत्रांनुसार, आता सरकार ऑफर-फॉर-सेल (Offer-for-Sale - OFS) यांसारख्या पर्यायांचा विचार करू शकते. OFS द्वारे, बाजारात अधिक तरलता (liquidity) निर्माण करून योग्य किंमत निश्चिती (price discovery) करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. सध्या, भारत सरकारकडे बँकेचे 45.48% शेअर्स आहेत, तर LIC कडे 49.24% शेअर्स आहेत, ज्यामुळे वाढीव मुक्त हिस्सेदारी (free float) योग्य मूल्यांकनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.