IDBI Bank खाजगीकरण: सरकारचा मोठा डाव! खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी किंमत **20%** ने कमी करण्याचा विचार

किंमत कपातीचा विचार

आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) बहुसंख्य हिस्सा विक्रीसाठी खरेदीदारांची (buyers) आवड वाढवण्यासाठी भारतीय अधिकारी (Indian authorities) नवीन मार्ग शोधत आहेत. एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून, मागील बोली प्रक्रियेत संभाव्य गुंतवणूकदारांनी (potential investors) दाखवलेली अनास्था दूर करण्यासाठी आरक्षित किंमत 20% पर्यंत कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. मार्च महिन्यात मागील बोली प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती.

मागील बोली आणि अडथळे

केवळ बँकेच्या शेअरच्या अस्थिर किमतीवर अवलंबून न राहता, व्यवहाराचे योग्य मूल्य (intrinsic value) मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईस्थित या बँकेच्या विनिवेशाचे (divestment) आव्हान पेलावे लागत आहे. खाजगीकरणाची ही रखडलेली प्रक्रिया, देशाच्या मोठ्या विनिवेश धोरणासाठी (divestment agenda) एक अडथळा ठरत आहे.

विनिवेश धोरण (Divestment Strategy)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील बोलींमध्ये स्वीकारार्ह किमान किंमतीपेक्षा कमी प्रस्ताव आल्याने आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) विक्रीच्या बोली रद्द करण्यात आल्या होत्या. फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स लिमिटेड (Fairfax Financial Holdings Ltd.) आणि एमिरेट्स एनबीडी पीजेएससी (Emirates NBD PJSC) यांसारख्या कंपन्यांनी यापूर्वी स्वारस्य दाखवले होते. यंदा आयडीबीआय बँकेच्या शेअरच्या किमतीत सुमारे 32% ची लक्षणीय घसरण झाली आहे, जी निफ्टी बँक इंडेक्सच्या (Nifty Bank Index) 10% घसरणीपेक्षा खूपच जास्त आहे. एप्रिलमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी विनिवेश करण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली असली तरी, योग्य मूल्यांकनावर खरेदीदार मिळवणे हे मोठे आव्हान कायम आहे.