माजी सरकारी सचिव EAS Sarma यांनी IDBI Bank च्या खासगीकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मालमत्तेचे चुकीचे मूल्यांकन आणि कायदेशीर धोके या मुद्द्यांमुळे आता सरकारी आणि LIC च्या निर्गुंतवणूक योजनेवर संभ्रमाचे सावट निर्माण झाले आहे.
IDBI Bank च्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत एक नवा अडथळा निर्माण झाला आहे. भारत सरकार आणि Life Insurance Corporation of India (LIC) मिळून 60.72% हिस्सा Fairfax Financial Holdings ला विकण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, माजी सरकारी सचिव EAS Sarma यांनी कॅबिनेट कमिटीकडे या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, बँकेचे सध्याचे ₹52,878 कोटींचे मूल्यांकन हे बाजारातील वास्तवापेक्षा कमी आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे:
१. मालमत्ता मूल्यांकन: बँकेच्या जमिनींचे मूल्य आणि त्या संदर्भातील 'Land Acquisition Act 1894' अंतर्गत येणाऱ्या कायदेशीर अडचणींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खासगी मालकीकडे हस्तांतरण करताना या मालमत्तांच्या मालकी हक्कांवरून कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो.
२. रेग्युलेटरी नियम: Fairfax Financial Holdings कडे आधीच Catholic Syrian Bank मध्ये मोठा हिस्सा आहे. अशात RBI च्या नियमांनुसार, बँकिंग क्षेत्रातील मालकी एकाच प्रवर्तकाकडे केंद्रित होण्याबाबत नियम आडवे येऊ शकतात.
३. कर्मचारी आणि सामाजिक परिणाम: या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचे भविष्य आणि आरक्षणाचे लाभ यावर काय परिणाम होईल, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
२०२१ मध्ये IDBI Bank ने RBI च्या Prompt Corrective Action (PCA) फ्रेमवर्कमधून बाहेर पडल्यानंतर बँकेची स्थिती सुधारली होती. ही निर्गुंतवणूक बँकेच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, आताच्या या कायदेशीर हस्तक्षेपामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता गुंतवणूकदार Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM) कडून येणाऱ्या अधिकृत उत्तराकडे लक्ष देऊन आहेत.