IDBI बँकेच्या विनिवेश प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. गुंतवणूकदारांनी लावलेल्या बोली सरकारने ठरवलेल्या किमान अपेक्षित किंमतीपेक्षा खूपच कमी आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारलेली असून एनपीए (NPA) कमी झाला असला तरी, मूल्यांकनाच्या (Valuation) मुद्द्यावर चर्चा थांबली आहे. सरकार आणि एलआयसी (LIC) मिळून बँकेतील आपला सुमारे **60%** हिस्सा विकणार आहेत आणि आता ते किंमत धोरणाचा (Pricing Strategy) पुनर्विचार करत आहेत.
IDBI बँकेच्या दीर्घकाळ चाललेल्या प्रायव्हेटायझेशन (Privatisation) प्रक्रियेला एका नव्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. संभाव्य गुंतवणूकदारांनी सादर केलेल्या बोली सरकारने ठरवलेल्या अंतर्गत राखीव किंमतीपेक्षा (Internal Reserve Price) कमी आहेत. सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मिळून बँकेतील आपला सुमारे 60% ते 61% हिस्सा विकू इच्छित आहेत, परंतु मूल्यांकनातील तफावतीमुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. यामुळे या हिस्सेदारी विक्रीच्या वेळेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
आर्थिक आकडे सुधारले, तरी विक्री लांबली
विशेष म्हणजे, हा विलंब IDBI बँकेच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) झालेल्या मोठ्या सुधारणांशी जोडलेला आहे. गेल्या काही वर्षांत, बँकेने आपले एकूण अनुत्पादित मालमत्ता (Gross Bad Loans / Non-Performing Assets - NPA) लक्षणीयरीत्या कमी केले आहेत. 2022 च्या मध्यावर जवळपास 20% असलेल्या एनपीएचे प्रमाण 2025 च्या सुरुवातीला 2.5% ते 3% पर्यंत खाली आले आहे. इतकेच नाही, तर बँकेची भांडवली पर्याप्तता (Capital Adequacy Ratio), जी धोके कव्हर करण्याची तिची क्षमता दर्शवते, ती 25% पेक्षा जास्त वाढली आहे. हे बँकेची अधिक स्थिर आर्थिक स्थिती दर्शवते. हा सुधारणांचा उद्देश बँकेला खरेदीदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवणे हा होता, परंतु सध्याच्या मूल्यांकनावर एकमत होणे कठीण ठरत आहे.
डील अंतिम करण्यात अडचणी
2026 च्या सुरुवातीच्या बोली फेऱ्यांमध्ये सरकारला अपेक्षित असलेल्या स्तरावर ऑफर मिळाल्या नाहीत. बाजारातील अस्थिरता आणि जागतिक भू-राजकीय दबाव यांसारखी कारणे नेहमीच दिली जातात, परंतु मुख्य समस्या बँकेच्या मूल्यांकनावर असलेला मतभेद आहे. सरकार बँकेच्या पुनरागमनाला (Turnaround) किंमतीत विचारात घेत आहे, तर बोलीदार अधिक सावध दृष्टिकोन ठेवत आहेत. याशिवाय, या विनिवेश प्रक्रियेला विविध कर्मचारी संघटनांचा सातत्याने विरोध होत आहे, ज्यामुळे या बदलाच्या प्रक्रियेत सामाजिक आणि कार्यक्षमतेच्या पातळीवर अडचणी येत आहेत.
विनिवेश प्रक्रियेची सद्यस्थिती
सध्याची कोंडी असूनही, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) स्पष्ट केले आहे की विक्री प्रक्रिया सक्रिय आहे. सरकारने विनिवेश योजनेला वचनबद्ध असल्याचे संकेत दिले आहेत आणि अधिकाऱ्यांकडून किंमतीतील तफावत कमी करण्यासाठी संभाव्य मूल्यमापनात बदल करण्यावर काम सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांनी सरकारकडून पुढील पावलांवर लक्ष ठेवले पाहिजे, विशेषतः सुधारित राखीव किंमत किंवा बोली प्रक्रियेसाठी नवीन वेळापत्रकाशी संबंधित कोणत्याही अपडेट्सवर. बँकेची नफा आणि मालमत्तेची गुणवत्ता सध्याच्या पातळीवर टिकवून ठेवण्याची क्षमता आगामी महिन्यांत संभाव्य खरेदीदारांशी होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल.