IDBI Bank च्या **60.72%** हिस्सा विक्रीच्या प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. बँकेच्या जमिनी आणि मालमत्तेचे मूल्य कमी दाखवल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला असून, यामुळे **Fairfax Financial Holdings** सोबतचा हा व्यवहार लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जमिनींच्या मूल्यांकनावरून वाद
United Forum of IDBI Officers & Employees ने संसदीय समितीकडे धाव घेतली आहे. बँकेकडे गेल्या अनेक दशकांपासून असलेल्या मालमत्तांचे मूल्य आजच्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी दाखवले जात असल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, जर या मालमत्तांचे योग्य मूल्यांकन केले नाही, तर खरेदीदाराला याचा मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो, जो सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे.
Fairfax आणि सरकारी प्लॅन
सरकार आपला 60.72% हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे आणि यात Fairfax Financial Holdings आघाडीवर आहे. या व्यवहाराचे मूल्य USD 5 अब्जांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वादावर IDBI Bank ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे कोणतीही अशी माहिती लपवलेली नाही, जी किमतीवर परिणाम करेल. संपूर्ण प्रक्रिया DIPAM द्वारे पारदर्शकपणे राबवली जात आहे.
नियमन आणि आव्हाने
या व्यवहारासमोर फक्त मालमत्तेचाच नाही, तर नियामक अडथळेही आहेत. RBI कडून गुंतवणूकदारांची 'फिट अँड प्रॉपर' पडताळणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, Fairfax ची आधीच CSB Bank मध्ये गुंतवणूक असल्याने, त्यांना बँकिंग क्षेत्रात आणखी हिस्सा घेताना गुंतागुंतीच्या परवानग्या मिळवाव्या लागतील. याव्यतिरिक्त, DIPAM च्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष शेअर खरेदी कराराच्या (Share Purchase Agreement) अंतिम मसुद्याकडे आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे लागले आहे.