रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये भारतीय बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये (Bad Loans) वाढ होण्याची शक्यता आहे. महागाई आणि वाढत्या व्याजाचा फटका अनसिक्युअर्ड रिटेल आणि MSME कर्जांना बसत आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी पुढील काळ आव्हानात्मक ठरू शकतो. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या (NPA) प्रमाणात वाढ दिसून येईल. मॅक्रोइकॉनॉमिक दबावामुळे कर्जदारांची परतफेड करण्याची क्षमता कमी होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम बँकांच्या बॅलन्स शीटवर दिसून येत आहे.
कोठे आहे जास्त धोका?
हा दबाव सर्वच क्षेत्रांत सारखा नसेल. ICRA च्या आकडेवारीनुसार, खाजगी क्षेत्रातील बँकांना अधिक फटका बसू शकतो. खाजगी बँकांचा 'स्लिपेज रेट' (Slippage Rate) 1.4% वरून 1.6% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, जे अंदाजे ₹1.3 लाख कोटींच्या बुडीत कर्जाच्या बरोबरीचे आहे. दुसरीकडे, सरकारी बँकांचा NPA 0.7% वरून 0.8% पर्यंत वाढून, जवळपास ₹1 लाख कोटींचा आकडा गाठू शकतो.
रिटेल आणि MSME कर्जांवर ताण का?
वाढते व्याजदर आणि महागाईमुळे रिटेल आणि MSME कर्जदारांचे आर्थिक बजेट बिघडले आहे. विशेषतः अनसिक्युअर्ड कर्जे (Unsecured Loans) घेणाऱ्या ग्राहकांच्या मासिक हप्त्यांचा भार वाढल्याने त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी कमी रक्कम उरतेय. तसेच, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे MSME उद्योगांना व्यवसायात अडचणी येत असून, त्याचा परिणाम कर्ज परतफेडीवर होत आहे.
बँकांची स्थिती काय आहे?
तरीही गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. सध्याच्या बँका मागील काळाच्या तुलनेत अधिक मजबूत आहेत. बँकांनी गेल्या काही वर्षांत आपली बॅलन्स शीट स्वच्छ केली असून भांडवली बफरही (Capital Buffer) चांगला ठेवला आहे. जरी बँकांना संभाव्य नुकसानासाठी अधिक तरतूद (Credit Costs) करावी लागणार असली, तरी बँकिंग सिस्टीम पूर्णपणे सुरक्षित मानली जात आहे. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या कर्ज वाटपाच्या धोरणांवर आणि आगामी तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.