ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) ला रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) मोठी मंजुरी मिळाली आहे. आता ही कंपनी चार खाजगी बँकांमध्ये **९.९५%** पर्यंत हिस्सा खरेदी करू शकणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) ला चार खाजगी बँकांमध्ये ९.९५% पर्यंत हिस्सा खरेदी करण्यासाठी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या बँकांमध्ये Kotak Mahindra Bank, CSB Bank, DCB Bank आणि AU Small Finance Bank यांचा समावेश आहे. ही परवानगी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आली असून, त्यानंतर कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या मंजुरीमुळे आता ही एएमसी आपल्या म्युच्युअल फंड स्कीम्स, AIFs आणि PMS पोर्टफोलिओमध्ये या बँकांचे शेअर्स वाढवू शकणार आहे.
९.९५% ची मर्यादा का महत्त्वाची?
बँकिंग नियमांनुसार, जर एखादी संस्था १०% पेक्षा जास्त हिस्सा खरेदी करत असेल, तर ती 'प्रमुख भागधारक' (Promoter level) मानली जाते, ज्यासाठी अत्यंत कठोर नियम लागू होतात. ९.९५% ची मर्यादा ठेवून RBI ने हे सुनिश्चित केले आहे की एएमसी केवळ 'पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर' (passive investor) म्हणून काम करेल आणि त्यांना कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या गुंतागुंतीच्या नियमांतून सवलत मिळेल.
गुंतवणुकीसाठी कालावधी आणि अटी
ही मंजुरी म्हणजे सक्तीची खरेदी नाही, तर एक अधिकृत परवानगी आहे. एएमसीला या मर्यादेपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. जर या कालावधीत एएमसीने हिस्सा वाढवला नाही, तर ही परवानगी आपोआप रद्द होईल आणि पुन्हा मंजुरी घ्यावी लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
हा निर्णय तात्काळ खरेदीचा नसून एक धोरणात्मक लवचिकता देणारा आहे. त्यामुळे शेअर बाजारावर याचा थेट परिणाम होणार नाही, परंतु भविष्यात एएमसी कशा प्रकारे आपली गुंतवणूक वाढवते, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.
