ICICI Bank च्या विश्लेषकांनी एक मोठा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या राहिल्या, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिसेंबर २०२६ पासून व्याजदरात **50 बेसिस पॉईंट्स** ची वाढ सुरू करू शकते. हा अंदाज ऑगस्ट २०२६ मध्ये RBI ने रेपो रेट **5.25%** वर कायम ठेवण्याच्या निर्णयानंतर आला आहे.
RBI चा निर्णय आणि ICICI Bank चा अंदाज
ऑगस्ट २०२६ च्या मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंगमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपला मुख्य रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवला आणि धोरण तटस्थ (neutral stance) ठेवले.
या निर्णयानंतर, ICICI Bank च्या विश्लेषकांनी एक स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, जर कच्च्या तेलाच्या (crude oil) किमती जास्त राहिल्या, तर RBI डिसेंबर २०२६ पासून व्याजदरात 50 बेसिस पॉईंट्स ची वाढ सुरू करू शकते.
या बँकेने भविष्यातील व्याजदर धोरणासाठी दोन संभाव्य परिस्थिती मांडल्या आहेत. पहिल्या परिस्थितीत, जिथे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या राहतील, तिथे डिसेंबर २०२६ मध्ये व्याजदर वाढीचा चक्र सुरू होऊ शकतो. याउलट, जर जागतिक तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर ही वाढ एप्रिल २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते. ICICI Bank सध्या दुसऱ्या परिस्थितीला अधिक संभाव्य मानत आहे.
आर्थिक वाढ आणि महागाईचा अंदाज
RBI ने नुकत्याच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.7% पर्यंत वाढवला आहे, तर महागाईचा अंदाज 5.0% पर्यंत कमी केला आहे. ICICI Bank च्या अंतर्गत संशोधनानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वाढीचा अंदाज 6.9% (FY27) आणि 7.2% (FY28) पर्यंत पोहोचू शकतो.
तरीही, बँकेने नमूद केले आहे की आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात वाढीचा वेग पहिल्या सहामाहीपेक्षा कमी असू शकतो, याचे एक कारण मागील वर्षाचा उच्च बेस इफेक्ट (high base effect) आहे.
सध्या देशांतर्गत मागणी (domestic demand) मजबूत आहे. जरी RBI ने महागाईचा अंदाज कमी केला असला तरी, कोर इन्फ्लेशन (core inflation) विश्लेषकांच्या चिंतेचा विषय आहे. जर FY28 मध्ये देशांतर्गत मागणी कायम राहिली, तर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरणात्मक व्याजदर वाढवण्याची गरज भासू शकते.
व्याजदर धोरणासमोरील प्रमुख धोके
व्याजदराच्या भविष्यातील वाटचालीवर अनेक बाह्य घटकांचा प्रभाव राहील. यात जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती हे महागाई आणि व्याजदर बदलांचे प्रमुख निर्धारक आहेत. याव्यतिरिक्त, भू-राजकीय तणाव (geopolitical tensions) जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक दृष्टिकोनसाठी अनिश्चितता निर्माण करत आहेत.
देशांतर्गत, मान्सूनमधील अनियमिततेमुळे कृषी क्षेत्राला धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे ग्रामीण मागणी आणि अन्न महागाईवर परिणाम होऊ शकतो. बँकिंग क्षेत्रातील लिक्विडिटी (liquidity) देखील लक्ष ठेवण्यासारखी बाब आहे, कारण क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (credit-deposit ratios) जास्त असल्याने रेपो रेटमध्ये अधिकृत बदल होण्यापूर्वीच ठेवींवरील व्याजदरावर दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदार आगामी RBI धोरण घोषणा, मासिक महागाई डेटा आणि जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार यावर लक्ष ठेवू शकतात.