ICICI Bank ला जीएसटी विभागाकडून **₹229.14 कोटींची** मोठी टॅक्स नोटीस मिळाली आहे. किमान बॅलन्स राखण्याच्या सेवांवरील कराच्या मुद्द्यावरून हा वाद निर्माण झाला असून, बँक या निर्णयाला आव्हान देणार आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
३० सप्टेंबर २०२६ रोजी ICICI Bank ला मुंबई पूर्व येथील सीजीएसटी (CGST) आणि सेंट्रल एक्साईज विभागाकडून 'शो कॉज नोटीस' मिळाली आहे. बँकेने किमान शिल्लक (Minimum Account Balance) राखण्यासाठी आकारलेल्या सेवांवर जीएसटी लागू होत असल्याचा दावा टॅक्स विभागाने केला आहे. या रकमेवर ₹२२९.१४ कोटींचा टॅक्स भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बँकेची भूमिका काय?
ही नोटीस मिळताच बँकेने नियमानुसार NSE आणि BSE ला याची माहिती दिली आहे. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हा वाद नवीन नाही. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या टॅक्स प्रकरणांवर बँकेची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. बँक सध्या सुरू असलेल्या खटल्यांच्या धर्तीवरच या नोटीसला कायदेशीर उत्तर देणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
ही रक्कम बँकेच्या अंतर्गत मटेरिअॅलिटी थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त असल्याने शेअर बाजारात याची चर्चा सुरू झाली आहे. जर हा कायदेशीर लढा बँकेच्या विरोधात गेला, तर त्यावर व्याज आणि पेनल्टीचा भार पडू शकतो. सध्या बँकिंग सेक्टरमध्ये सेवा शुल्कावर (Service Charges) जीएसटी लावण्याबाबतचा वाद मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, या निकालाचा परिणाम भविष्यात सर्वच खासगी बँकांच्या कामकाजावर होऊ शकतो.