Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) आता नॉन-ऑडिट सेवांमध्ये प्रायव्हेट इक्विटी (PE) गुंतवणुकीला परवानगी देण्याबाबत विचार करत आहे. तंत्रज्ञान आणि विस्तारासाठी देशांतर्गत फर्म्सना भांडवल उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ICAI ने एका अंतर्गत समितीची स्थापना केली आहे, जी प्रायव्हेट इक्विटी (PE) गुंतवणुकीची व्यवहार्यता तपासत आहे. ही गुंतवणूक केवळ कन्सल्टन्सी, ॲडव्हायझरी आणि बुककीपिंग यांसारख्या सेवांसाठी मर्यादित असेल आणि यामध्ये स्टॅच्युटरी किंवा टॅक्स ऑडिटचा समावेश नसेल. ग्लोबल नेटवर्कशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय फर्म्सना मोठ्या भांडवलाची गरज आहे, ती या मार्गाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.
टेक्नॉलॉजी आणि विस्तार
आंतरराष्ट्रीय फर्म्सकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवल आणि अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी उपलब्ध असते. प्रायव्हेट इक्विटीच्या माध्यमातून भारतीय फर्म्सना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा ॲनालिटिक्स सारख्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होईल, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
'रिंग-फेन्स' मॉडेलचा आधार
व्यावसायिक नैतिकता जपण्यासाठी ICAI ने 'रिंग-फेन्स' (Ring-fence) मॉडेलचा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्या विभागांमध्ये PE गुंतवणूक असेल, ते ऑडिट विभागापासून पूर्णपणे वेगळे ठेवले जातील. यामुळे ऑडिटिंगच्या दर्जावर कोणताही व्यावसायिक दबाव येणार नाही आणि विश्वासार्हता टिकून राहील.
कायदेशीर अडथळे आणि नियमन
सध्याच्या 'Chartered Accountants Act, 1949' नुसार चार्टर्ड अकाउंटंट फर्म्सना बाहेरील भांडवल घेण्यास मनाई आहे. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यात मोठी दुरुस्ती करावी लागेल, ज्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी अनिवार्य असेल. तसेच, National Financial Reporting Authority (NFRA) च्या वाढत्या देखरेखीखाली या फर्म्सना कडक नियमांचे पालन करावे लागेल.