ICAI ने आता **₹5 कोटींपर्यंतची** सरकारी कन्सल्टन्सी कंत्राट केवळ भारतीय कंपन्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऑडिट कंपन्यांचे वर्चस्व कमी होऊन स्थानिक कंपन्यांना मोठी संधी मिळणार आहे.
सरकारी टेंडर्सच्या नियमात बदल
सध्याच्या नियमांनुसार सरकारी टेंडर्समध्ये कंपन्यांच्या टर्नओव्हरवर आधारित अटी असतात, ज्याचा फटका लहान भारतीय कंपन्यांना बसतो. आता ICAI ने अशी मागणी केली आहे की, ₹5 कोटींपर्यंतच्या कामांसाठी टर्नओव्हरपेक्षा त्या कंपनीचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव (Project Experience) ग्राह्य धरला जावा. यामुळे 'बिग फोर' (Big Four) कंपन्यांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.
स्थानिक कंपन्यांची ताकद वाढणार
लहान सीए फर्म्सना मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी सक्षम बनवण्यासाठी ICAI 'कोलेबोरेटिव्ह नेटवर्क' (Collaborative Networks) तयार करण्यावर भर देत आहे. यामध्ये स्वतंत्र कंपन्या एकत्र येऊन मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान शेअर करू शकतील, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या निविदा प्रक्रियेत प्रभावीपणे सहभागी होता येईल.
सल्लागार क्षेत्रासाठी खाजगी गुंतवणूक
ICAI आता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाशी (Ministry of Corporate Affairs) चर्चा करत असून, चार्टर्ड अकाउंटंट्स ॲक्टमध्ये बदलांचा विचार सुरू आहे. यानुसार, सीए फर्म्सच्या नॉन-ऑडिट ॲडव्हायजरी विभागासाठी प्रायव्हेट इक्विटी (PE) फंडिंग घेता येईल. तथापि, ऑडिटची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी या दोन्ही विभागांमध्ये 'ऑपरेशनल फायरवॉल' (Operational Firewall) ठेवण्याची सक्ती केली जाईल, जेणेकरून बाहेरील भांडवलाचा परिणाम ऑडिटवर होणार नाही.