इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने सोनं मौद्रीकीकरण योजनेत (Gold Monetisation Scheme) बदल सुचवले आहेत. यानुसार, जुनं सोनं जमा करणाऱ्या सराफांना **1%** पर्यंत प्रोत्साहन (Incentive) देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे घरात पडून असलेलं सोनं पुन्हा बाजारात येईल आणि देशाची सोन्याची आयात कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, हा केवळ एक प्रस्ताव असून सरकारकडून अंतिम निर्णयाची वाट पाहिली जात आहे.
सोनं योजनेत नवा बदल?
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे सोनं मौद्रीकीकरण योजनेत (Gold Monetisation Scheme) मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या नव्या रचनेनुसार, ग्राहकांकडून जुनं सोनं जमा करणाऱ्या सराफांना 1% पर्यंत कमिशन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. IBJA च्या मते, या बदलामुळे 2015 पासून सुरू झालेल्या या योजनेतील अडचणी दूर होतील आणि ती अधिक यशस्वी होईल.
ही योजना कशी काम करेल?
प्रस्तावानुसार, योजनेची अंमलबजावणी बँकेऐवजी थेट रिटेल ज्वेलर्सकडे सोपवली जाईल. ग्राहक सोनं ज्वेलर्सकडे जमा करतील आणि ज्वेलर्स ते सोनं शुद्धीकरणासाठी पाठवतील. या कामासाठी ज्वेलर्सना 1% कमिशन मिळेल. यामुळे बँकांवरील कामाचा बोजा कमी होईल आणि ग्राहकांनाही सोनं जमा करणं सोपं जाईल. ज्वेलर्सकडे आधीपासूनच ग्राहकांचा विश्वास असल्याने, ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाऊ शकेल.
Senco Gold सारख्या मोठ्या ज्वेलरी कंपन्यांसाठी हा एक नवीन व्यवसाय मार्ग ठरू शकतो. यामुळे घरात पडून असलेलं सोनं बाजारात येऊन देशाची आयात कमी होईल, त्याचबरोबर ज्वेलरी शोरूममध्ये ग्राहकांची गर्दीही वाढेल. असं झाल्यास, सध्या असंघटित घटकांच्या ताब्यात असलेला हा मोठा बाजार संघटित ज्वेलर्सच्या हाती येऊ शकेल.
आव्हानं आणि धोके
या योजनेत अनेक आव्हानं आहेत. सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे लोकांना सोनं जमा करण्याबाबत करासंबंधी (Tax Implications) असलेली चिंता. लोकांना भीती आहे की सोनं जमा केल्यास त्यांना उत्पन्नाच्या स्रोताबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागेल किंवा कराची नोटीस येऊ शकते. याशिवाय, अनेक कुटुंबं वडिलोपार्जित दागिन्यांना भावनिक महत्त्व देतात आणि पैशांसाठी ते वितळवण्यास सहजासहजी तयार होत नाहीत.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावं की हा केवळ एक प्रस्ताव आहे. सध्या ऑगस्ट 2026 पर्यंत याला सरकारी मंजुरी किंवा अंमलबजावणीची कोणतीही तारीख मिळालेली नाही. IBJA च्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे याला वेळ लागू शकतो. या प्रस्तावाला सरकार आणि नियामक संस्थांकडून सखोल तपासणीनंतरच अंतिम स्वरूप येईल. त्यामुळे, हा प्रस्ताव मंजूर होतो की नाही आणि लोकांच्या करविषयक चिंता कशा दूर केल्या जातात, यावरच ज्वेलरी कंपन्यांवरील याचा परिणाम अवलंबून असेल.