तुमचा CIBIL स्कोअर **७५०** च्या वर असणे म्हणजे गृहकर्ज मिळणारच, असे नाही. बँका तुमच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण (Debt-to-Income Ratio), नोकरीची स्थिरता आणि मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती यावर अधिक बारकाईने लक्ष देतात.
अनेक कर्जदारांचा असा समज असतो की ७५० किंवा त्याहून अधिक CIBIL स्कोअर असल्यास गृहकर्ज सहज मंजूर होते. मात्र, हा स्कोअर केवळ एक सुरुवातीचा निकष आहे. बँका दीर्घकालीन परतफेडीची क्षमता तपासण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत आणि विद्यमान कर्जांचा सखोल अभ्यास करतात.
FOIR चे महत्त्व काय?
बँका 'फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इन्कम रेशो' (FOIR) कडे विशेष लक्ष देतात. तुमच्या उत्पन्नातील किती हिस्सा आधीच कार लोन, पर्सनल लोन किंवा क्रेडिट कार्डच्या हप्त्यांमध्ये जातो, याचे हे मोजमाप आहे. तुमचा CIBIL स्कोअर कितीही चांगला असला, तरी तुमच्या पगारातील ४०% ते ६०% पेक्षा जास्त रक्कम जर आधीच ईएमआय (EMI) मध्ये जात असेल, तर बँक तुम्हाला नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करते किंवा कर्जाची रक्कम मर्यादित करते.
उत्पन्नाची स्थिरता आणि मालमत्तेची तपासणी
नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी नियमित पगार जमा होणे महत्त्वाचे आहे, तर व्यावसायिक किंवा स्वयंरोजगारासाठी गेल्या ३ वर्षांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आणि ऑडिटेड आर्थिक स्टेटमेंट तपासले जातात. वारंवार नोकरी बदलल्यास बँक अधिक कठोर अटी लावू शकते.
मालमत्तेच्या बाबतीत, बँक कायदेशीर ऑडिट करते. जर प्रकल्पाकडे RERA नोंदणी नसेल किंवा मालकी हक्क स्पष्ट नसतील, तर अशा मालमत्तेवर कर्ज मिळणे कठीण असते. बँक मालमत्तेला गहाण (Collateral) म्हणून पाहते, त्यामुळे तांत्रिक मूल्यांकन किंवा ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नसल्यास कर्ज नाकारले जाऊ शकते.
RBI चे LTV नियम
आरबीआयच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'लोन टू व्हॅल्यू' (LTV) रेशो महत्त्वाचा आहे:
- ₹३० लाख पर्यंतच्या कर्जासाठी: मालमत्ता मूल्याच्या ९०% पर्यंत कर्ज.
- ₹३० लाख ते ₹७५ लाख दरम्यानच्या कर्जासाठी: ८०% पर्यंत कर्ज.
- ₹७५ लाख वरील कर्जासाठी: ७५% पर्यंत मर्यादा.
म्हणून, केवळ चांगला स्कोअर असून चालत नाही, तर डाउन पेमेंटसाठी पुरेसा पैसा आणि सर्व कायदेशीर कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे.