तुम्ही होम लोन घेतलं असेल, तर तुमच्या EMI मध्ये बदल का होतोय, याचं कारण RBI चा रेपो रेट बदलला नसतानाही अनेकदा लोकांना समजत नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे तुमचं लोन MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) वर आधारित आहे की रेपो रेटवर. दोन्हीमध्ये EMI चे गणित वेगळं असतं.
MCLR आणि रेपो रेटमध्ये काय फरक आहे?
जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नवीन मॉनेटरी पॉलिसी जाहीर करते, तेव्हा अनेकांचं लक्ष व्याजदरांवर असतं. पण RBI चा रेपो रेट जरी स्थिर असला, तरी तुमच्या कर्जाचे हफ्ते (EMI) बदलू शकतात. हे का होतं? याचं कारण म्हणजे प्रत्येक बँकेची कर्जासाठीची पद्धत वेगळी असते.
एक्सटर्नल बेंचमार्क वि. अंतर्गत MCLR
ऑक्टोबर 2019 पासून, RBI ने बँकांना नवीन फ्लोटिंग रेट रिटेल लोनसाठी एक्सटर्नल बेंचमार्क (External Benchmark) जोडण्यास सांगितलं आहे. यात रेपो रेट हा सर्वात सामान्यपणे वापरला जातो. त्यामुळे, रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास, या कर्जांचे EMI लगेच बदलतात.
पण, अनेक जुन्या होम लोन्स अजूनही MCLR वर आधारित आहेत. MCLR हा बँकांचा अंतर्गत बेंचमार्क (Internal Benchmark) असतो. हा दर बँकेच्या डिपॉझिट्सची किंमत, ऑपरेशनल खर्च आणि इतर अंतर्गत आर्थिक गोष्टींवर ठरतो. त्यामुळे, MCLR वर आधारित कर्जाचे EMI, रेपो रेटमधील बदलांशी तंतोतंत जुळतीलच असं नाही.
रीसेट सायकलचा परिणाम
जर तुमचं लोन MCLR वर आधारित असेल, तर रेपो रेटमध्ये बदल झाला नसला तरीही, तुमच्या EMI मध्ये बदल होऊ शकतो. याचं कारण म्हणजे बँका ठराविक कालावधीनंतर, जसं की दर सहा महिन्यांनी किंवा वर्षातून एकदा, MCLR चा दर पुन्हा तपासतात आणि बदलतात. जेव्हा बँकेच्या अंतर्गत खर्चात बदल होतो, तेव्हा MCLR दर बदलतो आणि त्याचा थेट परिणाम तुमच्या EMI वर होतो.
ज्यांचं लोन MCLR वर आधारित आहे, त्यांना सध्याच्या रेपो-लिंक्ड कर्जांपेक्षा जास्त व्याजदर भरावा लागू शकतो. त्यामुळे अनेक जण आपलं लोन बदलण्याचा विचार करतात. असं करताना, लोन ट्रान्सफर करण्याचे चार्जेस, इतर खर्च आणि बँकेच्या नवीन अटी विचारात घेणं महत्त्वाचं आहे. जुन्या MCLR लोनचा प्रभावी व्याजदर आणि सध्याच्या रेपो-लिंक्ड कर्जांच्या दरांची तुलना करूनच पुढील निर्णय घेणं गरजेचं आहे. तुमच्या लोन एग्रीमेंटमधील रीसेटची तारीख लक्षात घेणंही महत्त्वाचं आहे, कारण तेव्हाच व्याजदरातील बदल तुमच्या EMI मध्ये दिसतील.