भारतीय कंपन्यांसाठी पुढील काळ आव्हानात्मक ठरणार आहे. बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण **21.1%** ने वाढल्यामुळे कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा वाढला असून, व्याजदर चढेच राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी निधी उभारणे सध्या कठीण होत चालले आहे. जून २०२६ अखेरपर्यंत खासगी कंपन्यांचे बँकांकडून घेतलेले कर्ज 21.1% ने वधारले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वाढती महागाई आणि कंपन्यांच्या कामासाठी लागणारे वाढीव भांडवल. 'इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च'च्या मते, ही परिस्थिती संपूर्ण FY27 पर्यंत कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
व्याजदर जास्त राहिल्यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर थेट परिणाम होणार आहे. विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग आणि औद्योगिक क्षेत्र, जे आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी बँक कर्जावर अवलंबून असतात, त्यांना फटका बसू शकतो. कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्यातून कर्जाचे व्याज फेडणे कठीण होत असल्याने त्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर दबाव वाढेल.
बँकिंग क्षेत्रातील लिक्विडिटीचे गणित
बँकिंग क्षेत्रात सध्या कर्जाची मागणी 16.5% ने वाढत आहे, पण ठेवींचे (Deposits) प्रमाण त्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे बँकांचा 'लोन-टू-डिपॉझिट रेशो' 83.6% पर्यंत पोहोचला आहे. याचाच अर्थ असा की बँका आता स्वतःला निधी मिळवण्यासाठी महागड्या पर्यायांचा वापर करत आहेत, जे शेवटी ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करत आहे.
NBFC क्षेत्रातील संकट
NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या) साठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. जे NBFCs 'A' रेटिंगच्या खाली आहेत, त्यांना आता निधी मिळवणे कठीण झाले आहे. ग्लोबल मार्केटमध्ये 'ब्रेंट क्रूड' $92 च्या वर असल्याने महागाईची भीती कायम आहे, ज्याचा परिणाम बाँड यील्डवर होत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचे 'डेट-टू-इक्विटी' रेशो आणि रोख प्रवाहाकडे (Cash Flow) बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.