आरोग्य विमा कंपन्यांनी IRDAI कडे मल्टि-इयर पॉलिसी कमिशन आणि खर्चाच्या मर्यादेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी केली आहे. या नवीन नियमावलीचा परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य विमा क्षेत्र सध्या Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) सोबत वितरण आणि खर्च व्यवस्थापन आराखड्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करत आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांचा सल्लामसलत कालावधी संपल्यानंतर, आता कंपन्यांना स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे. हे नियम आगामी वर्षांतील त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर आणि रिपोर्टिंग पद्धतींवर मोठा परिणाम करू शकतात.\n\n### मल्टि-इयर पॉलिसीचे आव्हान\nविमा कंपन्यांची मुख्य चिंता मल्टि-इयर पॉलिसींच्या वर्गीकरणाबद्दल आहे. या पॉलिसीच्या पुढील वर्षांच्या प्रिमियमला 'फ्रेश बिझनेस' मानायचे की 'रिन्यूअल', यावर स्पष्टता नसल्याने अकाउंटिंगमध्ये अडथळे येत आहेत. Star Health सारख्या कंपन्यांसाठी, ज्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अशा पॉलिसींचे प्रमाण अधिक आहे, ही बाब आर्थिक अहवालाच्या अचूकतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.\n\n### खर्चाच्या मर्यादेचा (EoM) पेच\nStandalone हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांनी प्रस्तावित 'Expense of Management' (EoM) आराखड्याला आव्हान दिले आहे. यानुसार, पाच वर्षांत खर्चाची मर्यादा २० टक्के आणि दोन वर्षांत २५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे ध्येय आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, मोटर थर्ड-पार्टी, पीक विमा आणि सरकारी योजनांसारख्या अनिवार्य विभागांना या गणिती आधारातून वगळले पाहिजे, कारण तिथे एजंट्सचा खर्च कमी असतो. असे न केल्यास, सामान्य विमा कंपन्यांच्या तुलनेत या कंपन्यांना स्पर्धेत फटका बसू शकतो.\n\nआता IRDAI कडे आलेल्या ६५० हून अधिक अर्जांवर नियामक विचार करत आहे. एप्रिल २०२७ पर्यंत ही नवीन नियमावली लागू होण्याची शक्यता असून, त्यापूर्वी नियामक यातील तांत्रिक अडचणी सोडवणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे.