चौकशीचा धडाका: सरकारी पैशांचा गैरवापर?
हरियाणा सरकारनं IDFC First Bank आणि AU Small Finance Bank या दोन बँकांमधील सरकारी पैशांच्या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती नेमली आहे. या प्रकरणी, सरकारने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी दोन्ही बँकांना सरकारी व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. अरुण कुमार गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती, सरकारी निधी जमा करणे आणि त्याचे ताळमेळ (Reconciliation) तपासताना झालेल्या कोणत्याही त्रुटी, प्रक्रियात्मक उणिवा किंवा प्रणालीतील अपयश यावर एक महिन्यात अहवाल सादर करेल.
फसवणुकीचा आरोप आणि बाजारावर परिणाम
या तपासाचं मुख्य कारण म्हणजे IDFC First Bank च्या चंदीगड शाखेत उघड झालेली सुमारे ₹590 कोटींची फसवणूक. यामध्ये हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांचा समावेश होता. बँकेने नंतर राज्य सरकारला ₹583 कोटी परत केले आहेत. या बातमीमुळे IDFC First Bank च्या शेअरमध्ये 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी तब्बल 20% पर्यंतची मोठी घसरण झाली, ज्यामुळे बँकेचे मोठे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) घटले. AU Small Finance Bank च्या शेअर्समध्ये देखील सुमारे 7.4% ची घसरण झाली, जरी बँकेचं म्हणणं आहे की प्राथमिक तपासणीत त्यांना स्वतःला कोणताही आर्थिक फटका किंवा फसवणूक आढळली नाही आणि हे व्यवहार सरकार-अधिकृत होते.
इतर बँकांशी तुलना आणि सेक्टरचा अंदाज
पेअर बेंचमार्किंग (Peer Benchmarking):
IDFC First Bank चा P/E रेशो 40-45x च्या दरम्यान आहे, तर AU Small Finance Bank चा P/E रेशो 30-33x आहे. IDFC First Bank चे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹60,000-72,000 कोटी आहे, तर AU Small Finance Bank चे मार्केट कॅपिटलायझेशन ₹71,700-77,000 कोटी आहे. IDFC First Bank चा नेट एनपीए (Net NPA) 0.53% आणि आरओई (ROE) 4.24% आहे, तर AU Small Finance Bank चा नेट एनपीए 0.74% आणि आरओई 14.26% आहे. याउलट, Federal Bank चा P/E रेशो सुमारे 17.5x, नेट एनपीए 0.48% आणि आरओई 10.30% आहे. Ujjivan Small Finance Bank चा P/E रेशो सुमारे 24x, नेट एनपीए 0.6% आणि आरओई 12.4% आहे. IDFC First Bank मध्ये प्रमोटर होल्डिंग 0% आहे, तर AU Small Finance Bank मध्ये 22.8% आहे. RBL Bank चा P/E रेशो सुमारे 28-30x, नेट एनपीए 0.29% आणि आरओई 4.63% आहे.
सेक्टर ट्रेंड्स आणि गव्हर्नन्स चिंता (Governance Concerns):
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा दिसून येत आहे, परंतु स्मॉल फायनान्स बँकांवर (SFBs) नफ्याचा दबाव आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) IDFC First Bank च्या फसवणुकीमुळे सिस्टीमिक धोका नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हरियाणा सरकारच्या नवीन नियमांमुळे सार्वजनिक निधी व्यवस्थापनातील गव्हर्नन्स गॅप (Governance Gap) उघड झाले आहेत. काही विश्लेषकांनी IDFC First Bank च्या अंतर्गत नियंत्रणांवर चिंता व्यक्त केली आहे, पण तरीही काहींनी 'Buy' रेटिंग कायम ठेवली आहे.
धोके आणि भूतकाळातील घटना
IDFC First Bank मधील ₹590 कोटींची फसवणूक ही बँकेच्या तिमाही नफ्यापेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे अंतर्गत नियंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. IDFC First Bank मधील प्रमोटर होल्डिंग नसणे आणि AU Small Finance Bank मधील मोठी हिस्सेदारी यातील फरक गव्हर्नन्सच्या प्राधान्यांकडे निर्देश करतो. IDFC First Bank चा उच्च P/E रेशो आणि कमी ROE यामुळे तो अधिक जोखमीचा मानला जाऊ शकतो. भूतकाळात, हर्षद मेहता स्कॅम किंवा नीरव मोदी-PNB घोटाळ्यासारख्या मोठ्या आर्थिक फसवणुकीमुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला होता. आरबीआयने प्रणालीगत धोका नसल्याचे म्हटले असले तरी, हरियाणा सरकारची तातडीची कारवाई ही सार्वजनिक निधीच्या व्यवस्थापनातील अपयशाप्रती शून्य सहनशीलतेचे लक्षण आहे. यामुळे इतर मध्यम-स्तरीय बँका आणि SFBs वरही परिणाम होऊ शकतो.
पुढील दिशा: चौकशी आणि पुनर्प्राप्ती
विश्लेषक IDFC First Bank च्या पुढील तपास आणि वसुलीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहेत. AU Small Finance Bank साठी, विश्वास पुन्हा निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी अंदाज सकारात्मक असला तरी, ही घटना ऑपरेशनल अखंडता आणि जोखीम व्यवस्थापन पद्धतींवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आठवण करून देते.