१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या **०.०२%** नवीन UPI शुल्काचा HDFC Securities वर नगण्य परिणाम होणार आहे. कंपनीच्या **९८%** व्यवहारांना यातून सवलत मिळणार असून, बँक-लिंक अकाउंट्समुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
व्यवहारांचे गणित काय?
HDFC Securities ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमुळे नवीन 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) नियमांचा त्यांच्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या काळात कंपनीने तब्बल ५.२३ कोटी व्यवहार प्रक्रिया केले, ज्यापैकी केवळ ९.६ लाख व्यवहार हे UPI द्वारे झाले होते. याचा अर्थ कंपनीचे ९८% पेक्षा जास्त व्यवहार UPI च्या कक्षेबाहेर आहेत.
नवीन नियमावली आणि आव्हाने
नियम काय सांगतो? भांडवली बाजारातील UPI व्यवहारांवर ०.०२% शुल्क आकारले जाणार असून, प्रति व्यवहार हे शुल्क ₹३०० इतके मर्यादित असणार आहे. ब्रोकर, म्युच्युअल फंड आणि सिक्युरिटीज डीलर यांच्यासाठी हा नवीन खर्च आहे. मात्र, HDFC Securities आपली '३-इन-१' अकाउंट सिस्टीम वापरत असल्याने, त्यांचे थेट फंड ट्रान्सफर UPI मानले जात नाहीत, ज्यामुळे त्यांना हे शुल्क भरावे लागणार नाही.
इतर ब्रोकर कंपन्यांची चिंता
दुसरीकडे, डिस्काउंट ब्रोकर्ससाठी हे आव्हान मोठे आहे, कारण त्यांचे अनेक ग्राहक निधी ट्रान्सफरसाठी UPI वर अवलंबून असतात. काही प्लॅटफॉर्मवर तर दोन-तृतीयांश निधी UPI द्वारे येतो. अशा स्थितीत या कंपन्यांना ०.०२% शुल्क थेट खिशातून भरावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नियामक भूमिकेकडे लक्ष
SEBI चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी संकेत दिले आहेत की, ब्रोकर असोसिएशनकडून आलेल्या तक्रारींवर नियामक विचार करत आहेत. १५ ऑक्टोबरपर्यंत या नियमात काही बदल होतात का, की ब्रोकर हा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकतात, याकडे आता संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे.