HDFC बँक आणि ICICI बँकेने NRI ग्राहकांसाठी FCNR-B डिपॉझिट्सवरील व्याजदर वाढवून **6.25%** केला आहे. हा निर्णय RBI च्या निर्देशांनुसार, सरकारी सपोर्टमुळे शक्य झाला आहे, ज्यामुळे परकीय चलन भारतात आकर्षित होण्यास मदत होईल.
NRI ग्राहकांसाठी खुशखबर!
HDFC बँक आणि ICICI बँकेने आता नॉन-रेसिडेंट इंडियन्स (NRIs) साठीच्या फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक) म्हणजेच FCNR-B डिपॉझिट्सवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. आता तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी 6.25% व्याजदर मिळणार आहे.
सरकारी मदतीचा फायदा
यामागे भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि सरकारचा मोठा हात आहे. सरकारने या डिपॉझिट्सवरील हेजिंग कॉस्ट (Hedging Costs) सप्टेंबर 2026 पर्यंत उचलण्याची घोषणा केली आहे. हेजिंग कॉस्ट म्हणजे परकीय चलन दरातील बदलांपासून बँकेला संरक्षण देण्यासाठी लागणारा खर्च. हा खर्च सरकार उचलल्यामुळे बँकांना जास्त व्याजदर देणे शक्य झाले आहे. यामुळे NRIs ला रुपयातील घसरणीचा धोका न पत्करता चांगला परतावा मिळवता येईल.
HDFC बँकेचे नियम
HDFC बँकेत, 10 जून 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान बुक केलेल्या डिपॉझिट्ससाठी 6.25% व्याजदर लागू होईल. या डिपॉझिट्सवर एक वर्षाचा लॉक-इन कालावधी असेल. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, व्याजदर हा डिपॉझिट प्रत्यक्ष जमा झाल्याच्या तारखेवर आधारित असेल, नेट बँकिंगद्वारे विनंती केलेल्या तारखेवर नाही.
ICICI बँकेची ऑफर
ICICI बँकेने देखील याच धर्तीवर ₹4 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या डिपॉझिट्सवर 6.25% व्याजदर जाहीर केला आहे. 36 ते 60 महिन्यांच्या मुदतीसाठी 12 महिन्यांचा लॉक-इन कालावधी असेल. या लॉक-इन कालावधीत मुदतपूर्व पैसे काढल्यास, व्याजावर 1% दंड आकारला जाईल. 12 ते 36 महिन्यांच्या मुदतीसाठी वेगळे नियम लागू होतील, ज्यात किमान एक वर्ष डिपॉझिट सक्रिय असल्यास, प्रत्यक्षात ठेवलेल्या कालावधीनुसार व्याज मिळेल.
गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे
या निर्णयामुळे भारतीय बँकिंग सिस्टममध्ये स्थिर परकीय चलन साठा वाढण्यास मदत होईल. परकीय चलनातील जोखीम कमी करून आकर्षक परतावा दिल्याने, NRIs साठी ही एक चांगली गुंतवणूक संधी आहे. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सरकारी हेजिंग कॉस्ट सबसिडी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच मर्यादित आहे. त्यामुळे या दरांचा लाभ घेण्यासाठी वेळ मर्यादित आहे. भविष्यात सरकार ही सबसिडी वाढवते का, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील. गुंतवणूकदारांनी मुदतपूर्व पैसे काढताना लागणाऱ्या दंडात्मक शुल्काकडे लक्ष द्यावे.