निधीतील तफावत आणि मार्जिनवर दबाव
HDFC Bank च्या मार्च तिमाहीच्या बिझनेस अपडेटनुसार, बँकेच्या कर्जामध्ये चांगली वाढ झाली आहे. एकूण अॅडव्हान्स (Advances) 17% नी वाढून सुमारे ₹25 लाख कोटी झाले आहेत. विशेषतः रिटेल आणि एसएमई (SME) कर्ज विभागांमध्ये जोरदार वाढ दिसली. मात्र, बँकेच्या एकूण ठेवी (Deposits) त्या प्रमाणात वाढल्या नाहीत, ज्या अंदाजे ₹23.5 लाख कोटी झाल्या. यामुळे क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो (Credit-Deposit Ratio) 106% ते 108% पर्यंत वाढला आहे. एवढा जास्त रेशो म्हणजे बँकेला महागड्या होलसेल फंडिंगवर (Wholesale Funding) जास्त अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin) कमी होऊ शकते.
या तिमाहीत करंट अकाउंट सेव्हिंग अकाउंट (CASA) रेशो 37% ते 38% पर्यंत घसरला आहे, जो मागील तिमाहीतील 38% ते 39% पेक्षा कमी आहे. बाजारात कमी खर्चाच्या ठेवी मिळवण्यासाठी बँकांना अडचणी येत असल्याचे हे लक्षण आहे. इतर खासगी बँकांचा CASA रेशो देखील डिसेंबरपर्यंत 37.2% पर्यंत घसरला होता, ज्यामुळे त्यांना महागड्या टर्म डिपॉझिट्स (Term Deposits) आणि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स (Certificates of Deposits) वापरावे लागत आहेत. निधी उभारणीचे हे वातावरण नफ्यासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे, जरी कर्जाची वाढ चांगली असली तरी.
व्हॅल्युएशनमध्ये घसरण, स्पर्धेत पिछेहाट
गुंतवणूकदारांनी HDFC Bank कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे, ज्यामुळे स्पर्धकांच्या तुलनेत बँकेच्या व्हॅल्युएशन प्रीमियममध्ये (Valuation Premium) मोठी घट झाली आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीला, HDFC Bank चा फॉरवर्ड प्राइस-टू-बुक (P/B) रेशो सुमारे 1.8 पट होता. हा आकडा ICICI Bank च्या 2.65 पट आणि Axis Bank च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. बँकेचा शेअर वर्षाच्या सुरुवातीपासून मार्चपर्यंत सुमारे 25% नी कोसळला आहे आणि तो आपल्या ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीजवळ व्यवहार करत आहे. बँकेचा प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) मल्टीपल देखील त्याच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा कमी झाला आहे.
प्रशासकीय मुद्दे आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
गुंतवणूकदारांची चिंता प्रशासकीय मुद्द्यांमुळेही वाढली आहे. मार्चच्या मध्यावर बँकेचे माजी अर्धवेळ अध्यक्ष अ تن Chakraborty यांनी अचानक राजीनामा दिला. त्यांनी बँकेच्या मूल्यांशी जुळवून न घेणे हे कारण सांगितले, विशेषतः AT-1 बॉण्ड गैर-विक्री (Mis-selling) घोटाळ्याला दिलेल्या उशिरा प्रतिसादावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हा घोटाळा दुबईतील बँकेच्या शाखेतून झाला होता, जिथे जास्त जोखमीचे बॉण्ड्स एनआरआय (NRI) ग्राहकांना चुकीच्या पद्धतीने विकले गेले होते. दुबई फायनान्शियल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (DFSA) ने या प्रकरणी नियमन कारवाई केली, ज्यात नवीन ग्राहक जोडण्यावर निर्बंध घालणे आणि तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी यांचा समावेश होता.
विश्लेषकांची संमिश्र मते
शेअरमधील घसरण आणि प्रशासकीय समस्या असूनही, काही विश्लेषकांना बँकेत गुंतवणूक करण्याची संधी दिसत आहे. JPMorgan ने HDFC Bank ला 'ओव्हरवेट' (Overweight) रेटिंग देऊन स्टॉक अपग्रेड केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याचा फॉरवर्ड P/B रेशो 16 वर्षांतील सर्वात कमी आहे आणि रिस्क-रिवॉर्ड (Risk-Reward) आकर्षक आहे. JPMorgan ने टार्गेट प्राईस (Target Price) ₹1,010 ते ₹1,240 पर्यंत दिली आहे. मात्र, इतर विश्लेषक सावध आहेत. काही जण मार्जिनवरील दबाव आणि सहायक कंपन्यांचे मूल्यांकन पाहता 'रिड्यूस' (Reduce) रेटिंग देत आहेत. बँकेच्या ठेवी वाढवण्याची क्षमता आणि निधी उभारणीची स्थिरता भविष्यातील नफा आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
पुढील घडामोडी
या सर्व पार्श्वभूमीवर, बँकेचे निकाल 18 एप्रिल रोजी जाहीर होणार आहेत.