HDFC Bank ने Zee समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या कर्ज परतफेड योजनेला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. NCLT च्या आदेशानुसार, **२२,००६ कोटींच्या** कर्जाच्या बदल्यात केवळ **६.५ कोटी रुपये** देण्याची मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यावर बँकांचा तीव्र आक्षेप आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
NCLT ने सुभाष चंद्रा यांच्या कर्ज सेटलमेंट प्लॅनला मंजुरी दिली होती, ज्यामध्ये बँकांना त्यांच्या कर्जाच्या केवळ ०.०३% रक्कम परत मिळणार आहे. या योजनेनुसार, २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्याच्या बदल्यात केवळ ६.५ कोटी रुपयांचे पेमेंट निश्चित करण्यात आले आहे. बँकांसाठी हा ९९.९% पेक्षा जास्त रकमेचा मोठा आर्थिक फटका आहे.
बँकांचा आक्षेप का?
या प्रकरणात HDFC Bank सोबतच Axis Bank, Canara Bank, RBL Bank आणि Union Bank of India यांचा समावेश आहे. बँकांनी खालील प्रमुख आक्षेप नोंदवले आहेत:
- वोटिंग प्रक्रियेतील त्रुटी: कर्जदाराशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांनी या सेटलमेंट प्लॅनच्या बाजूने मतदान केल्याचा आरोप बँकांनी केला आहे, जो नियमांचे उल्लंघन ठरू शकतो.
- नेट वर्थमधील घसरण: सुभाष चंद्रा यांची संपत्ती २०१८ मध्ये ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक होती, ती आता ३१.७९ कोटी रुपयांवर कशी आली, याची योग्य चौकशी किंवा फॉरेन्सिक ऑडिट झाले नसल्याचा दावा बँकांनी केला आहे.
पुढे काय?
ही कायदेशीर लढाई आता नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये जाणार आहे. HDFC Bank साठी हे कर्ज त्यांच्या विलीनीकरणापूर्वीचे आहे, ज्यामध्ये त्यांचे ३.२% एक्सपोजर आहे. या केसचा निकाल भविष्यातील वैयक्तिक दिवाळखोरी (Personal Insolvency) प्रकरणांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बेंचमार्क ठरू शकतो.