HDFC Bank सध्या अमेरिकेतील तीन लॉ फर्म्सच्या रडारवर आहे. कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला केलेले काही पेमेंट 'मार्केटिंग खर्च' म्हणून चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याच्या आरोपांमुळे ही चौकशी सुरू झाली आहे. बँकेने हे आरोप फेटाळले आहेत.
Detailed Coverage
अमेरिकेत कायदेशीर कारवाई?
अमेरिकेतील 'लॉ ऑफिसेस ऑफ हॉवर्ड जी. स्मिथ' आणि 'लॉ ऑफिसेस ऑफ फ्रँक आर. क्रूझ' यांसारख्या लॉ फर्म्स HDFC Bank ची चौकशी करत आहेत. या तपासात बँक अमेरिकेच्या फेडरल सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे का, हे तपासले जाईल. विशेषतः, FY24 आणि FY25 मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) केलेल्या ₹45 कोटींच्या व्याजाचे पेमेंट 'मार्केटिंग खर्च' म्हणून चुकीचे दाखवल्याचा आरोप आहे.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम?
HDFC Bank चे अमेरिकन डिपॉझिटरी शेअर्स (ADS) न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजवर (NYSE) लिस्टेड असल्याने, बँकेला अमेरिकेतील कठोर सिक्युरिटीज नियमांचे पालन करावे लागते. कंपनीला गुंतवणूकदारांना अचूक आर्थिक माहिती देणे बंधनकारक आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पेमेंट चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याने गुंतवणूकदारांना बँकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चुकीची माहिती मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या आरोपांनंतर, ज्या गुंतवणूकदारांनी संबंधित काळात बँकेचे शेअर्स खरेदी केले होते, त्यांना या कायदेशीर कंपन्यांनी संभाव्य क्लास-ॲक्शनसाठी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. अशा आरोपांमुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण होते आणि गुंतवणूकदारांना दंड, नियामक कारवाई किंवा बँकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागण्याची चिंता सतावते. मे 2026 मध्ये या आरोपांच्या वृत्तानंतर बँकेच्या शेअरमध्ये घसरण दिसून आली होती.
बँकेची भूमिका
HDFC Bank ने मात्र सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे आर्थिक अहवाल नेहमीच अचूक राहिले आहेत. अंतर्गत रेकॉर्ड्समध्ये या पेमेंटसाठी उच्च व्यवस्थापनाची मंजुरी असल्याचे म्हटले जात असले तरी, बँकेने आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षाच्या सुरुवातीला बँकेचे तत्कालीन चेअरमन अ تنو चक्रवर्ती यांनी कारभारातील अनियमिततेबद्दल चिंता व्यक्त करत राजीनामा दिला होता. यामुळे बँकेवर आधीच काही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
गुंतवणूकदारांसाठी, बँकेकडून आणि आंतरराष्ट्रीय नियामक संस्थांकडून येणाऱ्या माहितीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. या कायदेशीर फर्म्सचा तपास नेमका काय निष्पन्न करतो आणि बँकेच्या कारभारावर याचा किती परिणाम होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. बँकेने आगामी तिमाही अहवालांमध्ये किंवा स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीत यावर अधिक स्पष्टीकरण दिल्यास बाजाराचा विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल.