HDFC Bank वर न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात क्लास-ॲक्शन (Class-action) खटला दाखल करण्यात आला आहे. जुलै २०२३ ते मे २०२६ या कालावधीत बँकेने चुकीची माहिती दिल्याचा आणि नियमबाह्य पेमेंट केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, बँकेने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
अमेरिकेतील 'यु.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क'मध्ये HDFC Bank विरुद्ध हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. ज्वलंत नटवरलाल सोनेजी या गुंतवणूकदाराने ही याचिका दाखल केली असून, यात जुलै २०१७ ते मे २०२६ दरम्यानच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्राच्या रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) चुकीच्या पद्धतीने पैसे दिल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.
काय आहेत आरोप आणि बँकेचे प्रत्युत्तर?
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, बँकेने ₹४५ कोटी 'रोड सेफ्टी' मोहिमेच्या नावाखाली दिले, पण प्रत्यक्षात हे पैसे ६.०१% व्याजाचा परतावा मिळवून देण्यासाठी 'इंड्यूसमेंट' म्हणून वापरले गेले. हे व्याजदर सामान्य रिटेल दरांपेक्षा २.५१% जास्त होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, HDFC Bank ने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले असून, हा खटला म्हणजे केवळ संधीसाधू कायदेशीर कारवाई (Opportunistic Litigation) असल्याचे सांगितले आहे. बँक न्यायालयात या आरोपांचा जोरदार बचाव करणार आहे.
शेअर बाजारावरील परिणाम
या बातमीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी बँकेचा शेअर १.१८% नी घसरला होता. जरी ₹४५ कोटी ही रक्कम बँकेच्या अवाढव्य बॅलन्स शीटसमोर नगण्य असली, तरी जागतिक स्तरावर निर्माण होणारी प्रतिष्ठेची जोखीम (Reputational Risk) गुंतवणूकदारांना सतावत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन महत्त्वाचे
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, हा खटला भविष्यात रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) तपासाला निमंत्रण देऊ शकतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि अंतर्गत नियंत्रण (Internal Controls) या मुद्द्यांवर गुंतवणूकदार आता अधिक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.