HDFC Bank समोर एक नवीन कायदेशीर संकट उभे राहिले आहे. लक्झेंबर्ग-आधारित लाइफ सेटलमेंट फंडात अडकलेल्या सुमारे **$100 दशलक्ष** रकमेवरून **75 पेक्षा जास्त** NRI गुंतवणूकदारांनी बँकेला जबाबदार धरले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
हा वाद लक्झेंबर्गमधील एका लाइफ सेटलमेंट फंडाशी संबंधित आहे, ज्याचे व्यवस्थापन Carlisle Management Company करते. 2020 पासून या फंडाने रिडेम्पशन (Redemption) थांबवले असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे सुमारे $100 दशलक्ष अडकून पडले आहेत. आता 75 पेक्षा जास्त NRI गुंतवणूकदारांनी बँकेला कडक इशारा दिला असून, 31 ऑगस्ट 2026 ही डेडलाईन ठरवून दिली आहे.
फसवणुकीचे आरोप काय?
गुंतवणूकदारांचा असा दावा आहे की, 2017 ते 2019 या काळात बँकेने दुबई ऑपरेशन्सद्वारे हा प्रॉडक्ट 'लो-रिस्क' आणि 'हाय-यील्ड' असल्याचे सांगून विकला होता. गुंतवणूकदारांना 14% ते 16% परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते, मात्र यात असलेल्या जोखमींची पुरेशी माहिती दिली गेली नाही.
HDFC Bank ची भूमिका
बँकेने आपल्या बचावात म्हटले आहे की, त्यांनी केवळ एक 'फॅसिलिटेटर' म्हणून काम केले आहे. फंडाच्या कामगिरीसाठी किंवा त्यातील लिक्विडिटीच्या समस्यांसाठी बँक जबाबदार नाही, असा दावा बँकेने केला आहे.
पुढील धोके आणि आव्हाने
जर या वादावर 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत तोडगा निघाला नाही, तर हे गुंतवणूकदार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) तक्रार करणार आहेत. आधीच शेअरमध्ये 27% ची घसरण झाल्यामुळे, हा वाद बँकेसाठी प्रतिष्ठेचा आणि नियामक चौकशीचा विषय ठरू शकतो.