IDBI Bank मधील **60.72%** हिस्सा विकण्यासाठी भारत सरकार आणि LIC सध्या नवीन वित्तीय बोलींची (Financial Bids) कसून तपासणी करत आहेत.
भारत सरकार आणि 'लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (LIC) यांनी IDBI Bank मधील आपला बहुतांश हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया पुन्हा एकदा वेगवान केली आहे. या नियोजित व्यवहारामध्ये सरकार आपला 30.48% तर LIC 30.24% हिस्सा विकणार असून, एकूण 60.72% हिस्सा खाजगी क्षेत्राकडे सोपवला जाणार आहे.
प्रमुख दावेदार आणि नियामक प्रक्रिया
जागतिक स्तरावरील दोन बड्या संस्था, Fairfax Financial Holdings आणि Emirates NBD, यांनी आपल्या सुधारित आर्थिक बोली सादर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या दोन्ही कंपन्यांनी 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ची (RBI) 'फिट अँड प्रॉपर' चाचणी यशस्वीरीत्या पार केली आहे. तसेच, 'केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून' (Ministry of Home Affairs) आवश्यक सुरक्षा मंजुरी देखील प्राप्त झाली आहे, जी कोणत्याही नवीन बँक मालकासाठी अनिवार्य असते.
खाजगीकरणाचा प्रवास
ऑक्टोबर 2022 मध्ये या प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात झाली होती. यापूर्वी मिळालेल्या बोली सरकारला अपेक्षेपेक्षा कमी वाटल्यामुळे हा व्यवहार काही काळ रखडला होता. मात्र, 2021 मध्ये बँकेने RBI च्या 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन' (PCA) फ्रेमवर्कमधून बाहेर पडल्यानंतर बँकेची कामगिरी सुधारली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बँकेच्या सुधारलेल्या नफ्यामुळे आणि ताळेबंद (Balance Sheet) स्वच्छ झाल्यामुळे, सरकार अत्यंत सावधगिरीने किमतीचा निर्णय घेत आहे. जर या सुधारित बोली सरकारी बेंचमार्कपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, तर प्रक्रियेला पुन्हा विलंब होऊ शकतो. आता सर्व लक्ष सरकार या बोली स्वीकारणार की पुन्हा एकदा प्रक्रियेत बदल करणार, यावर टिकून आहे.