भारताच्या 'व्हिजन २०४७' ध्येयाला पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. माजी सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर सुरेश एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली **६** सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील **६** महिन्यांत ही समिती बँकिंग क्षेत्रातील नियमावली, तंत्रज्ञान आणि क्रेडिट फ्रेमवर्कचा आढावा घेणार आहे.
भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामागे बँकिंग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचा उद्देश आहे. ६ सदस्यांच्या या पॅनेलमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बँकच्या माजी प्रमुख पद्मजा चुंदुरू आणि आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन.एस. विश्वनाथन यांचा समावेश आहे.\n\n### मुख्य लक्ष कशावर असेल?\n\nसमिती प्रामुख्याने 'प्रुडेन्शियल नॉर्म्स'चा (Prudential Norms) अभ्यास करणार आहे. बँकांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी किती भांडवल राखून ठेवावे लागते आणि त्याचे जागतिक दर्जाशी नाते काय, याचा सखोल आढावा घेतला जाईल. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण यामुळे बँकांच्या बॅलन्स शीटवर थेट परिणाम होऊ शकतो.\n\n### तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्रांती\n\nडिजिटल लेंडिंग आणि एआय (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा स्वीकार कसा करायचा, याचा रोडमॅप ही समिती तयार करेल. मात्र, सायबर सुरक्षेचे धोके टाळणे हे एक मोठे आव्हान असेल. बँकांना डिजिटल पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च आणि सुरक्षितता यांच्यात समतोल साधावा लागणार आहे.\n\n### प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगमध्ये बदल?\n\nकृषी, लघु उद्योग आणि पायाभूत सुविधांना कर्जपुरवठा करण्याच्या जुन्या पद्धतींवरही ही समिती पुनर्विचार करणार आहे. 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' (Priority Sector Lending) आणि 'लीड बँक स्कीम' (Lead Bank Scheme) यांच्या कार्यक्षमतेची तपासणी केली जाईल. यातील बदलांमुळे बँकांचा कर्ज देण्याचा कल आणि नफा (Profit Margin) यावर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.