केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट **₹16.09 लाख कोटींवरून** घटवून **₹16 लाख कोटी** केले आहे. बाजारातील बॉण्डचा पुरवठा कमी झाल्याने गुंतवणुकीला स्थिरता मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र महागाई आणि अमेरिकन ट्रेझरी रेट्सचे दबाव कायम आहेत.
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी आपल्या कर्ज उभारणीच्या योजनेत बदल केला आहे. ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत ₹7.86 लाख कोटी बॉण्ड्सच्या विक्रीद्वारे उभे करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. या बदलामुळे पूर्ण वर्षाचे कर्ज उभारणीचे लक्ष्य ₹16.09 लाख कोटींवरून ₹16 लाख कोटींपर्यंत खाली आले आहे.\n\n### बॉण्ड पुरवठ्याचा बाजारावर परिणाम\n\nबॉण्ड ट्रेडर्समध्ये गेल्या काही काळापासून वाढत्या कर्ज पुरवठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण होते. आता 5 आणि 10 वर्षांच्या बॉण्ड्सच्या इश्यूमध्ये कपात करून सरकार या क्षेत्रावरील दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे, मागील 6 आठवड्यात 10 वर्षांच्या बेंचमार्क बाँडच्या उत्पन्नात (Yield) 36 बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली आहे.\n\n### जागतिक आणि स्थानिक दबाव\n\nपुरवठा कमी झाला असला तरी, जागतिक आणि स्थानिक आव्हाने कायम आहेत. अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्स दोन दशकांतील उच्चांकाजवळ पोहोचल्याने जागतिक कर्ज बाजारावर मोठा दबाव आहे. त्याच वेळी, देशांतर्गत किरकोळ महागाई 4.82 टक्क्यांवर पोहोचल्याने बाजारातील चिंता वाढली आहे.\n\nआता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आगामी पतधोरण समितीच्या (Monetary Policy) बैठकीकडे लागले आहे. वाढती महागाई आणि जागतिक व्याजाचे दर यांचा समतोल कसा राखला जातो, यावरच बाजाराची पुढील दिशा ठरणार आहे.