सूक्ष्म वित्त संस्थांसाठी (MFI) सुरू करण्यात आलेली सरकारची ₹20,000 कोटींची क्रेडिट गॅरंटी योजना अपेक्षेप्रमाणे काम करताना दिसत नाहीये. ऑगस्ट 2026 पर्यंत केवळ ₹3,300 कोटींचे वितरण झाले आहे. बँका लहान संस्थांना कर्ज देण्यास कचरत आहेत, तर मोठ्या संस्थांना इतर स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे 31 ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीपूर्वी ही योजना लक्षणीयरीत्या कमी वापरली जात आहे.
सूक्ष्म वित्त (Microfinance) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेली ₹20,000 कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना एका मोठ्या अडथळ्याला सामोरे जात आहे. 31 ऑगस्ट 2026 च्या अंतिम मुदतीला काहीच दिवस शिल्लक असताना, एकूण निधीपैकी केवळ 17% म्हणजे सुमारे ₹3,300 कोटींचेच वितरण झाले आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, धोरणामागील उद्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात मोठी तफावत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश हा बँकांनी सूक्ष्म वित्त संस्थांना दिलेल्या कर्जांसाठी आंशिक क्रेडिट गॅरंटी (Partial Credit Guarantee) प्रदान करणे हा होता, जेणेकरून विशेषतः लहान संस्थांना तरलतेच्या (Liquidity) समस्येतून बाहेर काढता येईल. मात्र, या योजनेत मागणी आणि पुरवठा यात तफावत दिसून येत आहे. बँका, ज्या प्रमुख कर्जदार आहेत, त्या लहान नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांशी व्यवहार करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगत आहेत. सरकारची गॅरंटी असूनही, बँका या लहान कर्जदारांवरील क्रेडिट रिस्क (Credit Risk) खूप जास्त मानत आहेत, ज्यामुळे कर्ज मंजूर होण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे.
दुसरीकडे, मोठ्या सूक्ष्म वित्त संस्थांनाही या योजनेत फारसा रस दाखवलेला नाही. या प्रस्थापित कंपन्यांकडे भांडवली बाजार (Capital Markets) आणि इतर खाजगी निधीचे स्रोत उपलब्ध आहेत, जे अधिक लवचिक अटी देतात. या क्रेडिट गॅरंटी योजनेत व्याजदरावर विशिष्ट मर्यादा आहेत – सामान्यतः एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) किंवा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) अधिक 2% पर्यंत मर्यादित आहे. या मर्यादा मोठ्या संस्थांना स्वतंत्रपणे मिळणाऱ्या व्यावसायिक अटींइतक्या आकर्षक नाहीत.
राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारे प्रदान केली जाणारी गॅरंटी संरचना लहान संस्थांसाठी 80%, मध्यम आकाराच्या संस्थांसाठी 75% आणि मोठ्या संस्थांसाठी 70% पर्यंतची संरक्षण देते. हे बँकांसाठी जोखीम कमी करण्यासाठी आहे, परंतु कमी वितरणाचे आकडे सूचित करतात की या संरक्षणाने बँकांना सूक्ष्म वित्त क्षेत्रातील एक्सपोजर (Exposure) वाढवण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन दिले नाही.
ज्या लहान मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे खाजगी निधी आकर्षित करण्याची क्षमता किंवा क्रेडिट रेटिंग नाही, त्यांच्यासाठी निधीची कमतरता त्यांच्या तरलतेसाठी आणि कर्जपुस्तिका (Loan Books) वाढवण्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. सरकारने यापूर्वी 30 जूनची अंतिम मुदत वाढवून आणि मोठ्या संस्थांसाठी कर्ज मर्यादा ₹1,000 कोटींपर्यंत वाढवून योजनेला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु या बदलांमुळे फारसा अवलंब झाला नाही. 31 ऑगस्टची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, सरकार पुढील धोरणात्मक बदल करते की सध्याच्या योजनेला पूर्णविराम देते, याकडे गुंतवणूकदार आणि उद्योग जगताचे लक्ष लागले आहे.