भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या परकीय गुंतवणूकदारांना (Foreign Investors) आता सरकारी रोख्यांमधून (Government Securities) मिळणाऱ्या व्याजावर (Interest) आणि भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) कर सवलत (Tax Exemption) मिळणार आहे. यासाठी सरकार पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) एक नवीन विधेयक (Bill) सादर करणार आहे.
परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे रुपयावर (Rupee) दबाव असताना, सरकार परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे आता अधिक सोपे होणार आहे. या नवीन विधेयकामुळे, परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवरील व्याज उत्पन्न आणि भांडवली नफ्यावर मिळणाऱ्या करातून सूट मिळेल.
काय आहेत सध्याचे नियम?
सध्याच्या नियमांनुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या लिस्टेड बॉण्ड्सवर (Listed Bonds) परकीय गुंतवणूकदारांना 12.5% लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (Long-Term Capital Gains Tax) आणि सरकारी रोख्यांवरील व्याज उत्पन्नावर 20% विथहोल्डिंग टॅक्स (Withholding Tax) भरावा लागत होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केलेल्या अध्यादेशामुळे (Ordinance) या करांमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असून, ते अध्यादेशाची जागा घेईल.
इतर महत्त्वपूर्ण कायदे
पावसाळी अधिवेशनात केवळ कर सवलतीचेच नव्हे, तर इतरही अनेक महत्त्वाचे कायदे मांडले जातील. यात 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, 2026' (MSME Development Amendment Bill) चा समावेश आहे. हे विधेयक लहान उद्योगांसाठी व्यवसाय प्रक्रिया सुलभ करण्यासोबतच, त्यांच्या देय पेमेंटमधील विलंबाच्या समस्येवरही तोडगा काढेल. याशिवाय, 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 'एक्सेस ग्रांट्सची मागणी' (Demands for Excess Grants) देखील सादर केली जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी, आयकर (दुरुस्ती) विधेयकाचे (Income-tax Amendment Bill) पारित होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यातूनच परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (Foreign Institutional Investors) भारतीय सरकारी रोखे बाजारात मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी कायदेशीर निश्चितता मिळेल. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर सरकारी रोखे बाजारात परकीय गुंतवणुकीत वाढ होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.