डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठा बदल! १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क बँका आणि पेमेंट एग्रीगेटर्सच्या उत्पन्नाचे नवे साधन ठरेल.
भारत सरकारने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७ मध्ये सुधारणा करून आता २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मर्चंट पेमेंटवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होईल. जुन्या व्यवस्थेत हे व्यवहार पूर्णपणे मोफत होते, पण आता या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टिममध्ये मोठा बदल होणार आहे.
शुल्क संरचना कशी असेल?
- मोफत व्यवहार: २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आणि सर्व पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रान्सफर पूर्वीप्रमाणेच मोफत असतील.
- मर्चंट पेमेंट: २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाईल.
- कॅप मर्यादा: ७५,००० रुपयांवरील व्यवहारांसाठी ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा (Flat Cap) निश्चित करण्यात आली आहे.
- विशेष क्षेत्र: रेल्वे, टेलिकॉम आणि इंधन पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार ५ रुपये शुल्क असेल, तर म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणुकीसाठी हे शुल्क ०.०२% असेल.
पेमेंट एग्रीगेटर्सवर काय परिणाम होईल?
या नवीन नियमांमुळे पेमेंट एग्रीगेटर्सना एक निश्चित उत्पन्न मॉडेल मिळेल. विश्लेषकांच्या मते, या शुल्कातील ९ ते १० बेसिस पॉइंट्स (bps) वाटा कंपन्यांना मिळू शकतो, तर उर्वरित हिस्सा बँकांना इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुरक्षा खर्चासाठी दिला जाईल. याआधी बँकांसाठी UPI इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च वसूल करणे कठीण होते, मात्र आता सर्व घटकांना त्यांच्या सेवेचा मोबदला मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
ही शुल्क पद्धत अंमलात आल्यामुळे पेमेंट कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढणार आहे. ज्या कंपन्यांचे मर्चंट नेटवर्क मोठे आहे, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कमी मार्जिन असलेल्या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांकडून या शुल्काला विरोध होऊ शकतो का, याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. आता पेमेंट कंपन्या कशा प्रकारे आपली रणनीती बदलतात आणि तिमाही निकालांमध्ये ही कमाई कशी दर्शवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.