IDBI बँकेतील सरकारी आणि LIC चा मोठा हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळाली आहे. १३ जुलै रोजी झालेल्या उच्च-स्तरीय बैठकांमध्ये या धोरणात्मक विक्रीला गती देण्यावर भर देण्यात आला. याआधी मूल्यांकनाच्या (Valuation) अडचणींमुळे रखडलेल्या या डीलवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून, फेअरफॅक्स इंडिया होल्डिंग्ज (Fairfax India Holdings) सारख्या संभाव्य बोलीदारांनी सुधारित ऑफर सादर केल्याचे वृत्त आहे.
IDBI बँकेतील मोठी हिस्सेदारी विक्रीची तयारी
केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील आपल्या हिश्श्याची विक्री प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. १३ जुलै रोजी झालेल्या बैठकांमध्ये या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण चर्चा केल्या. या बैठकांमध्ये गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) आणि आंतर-मंत्रालयीन समिती (Inter-Ministerial Group) यांचा सहभाग होता. या चर्चेचा मुख्य उद्देश हा आहे की, वर्षभर या विक्री प्रक्रियेत अडथळा ठरलेल्या समस्यांवर तोडगा काढावा.
सरकार आणि LIC ची एकत्रित हिस्सेदारी
या प्रस्तावित व्यवहारा अंतर्गत, सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मिळून बँकेतील एकूण 60.72% हिस्सेदारी विकणार आहेत. यासोबतच, बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण (Management Control) देखील नवीन मालकाला हस्तांतरित केले जाईल. सध्याच्या योजनेनुसार, सरकार आपल्या 30.48% हिस्सेदारीची विक्री करेल, तर LIC आपली 30.24% हिस्सेदारी विकण्याची शक्यता आहे. सध्या या दोन्ही संस्थांकडे मिळून बँकेची जवळपास 95% हिस्सेदारी आहे. या विक्रीतून सरकारला आपल्या मालमत्ता मुद्रीकरण (Asset Monetization) लक्ष्यांमध्ये मोठी मदत होईल आणि बँकेच्या मालकी रचनेत मोठा बदल घडून येईल.
मूल्यांकन आणि बोलीच्या अडचणींवर मात
यापूर्वी, सरकारची अपेक्षित मूल्यांकन (Valuation) आणि शॉर्टलिस्ट झालेल्या बोलीदारांनी (उदा. फेअरफॅक्स इंडिया होल्डिंग्ज आणि एमिरेट्स एनबीडी) दिलेल्या सुरुवातीच्या ऑफरमधील तफावत हे या व्यवहारासमोरील मोठे आव्हान होते. प्रेग वात्स्या (Prem Watsa) यांच्या नेतृत्वाखालील फेअरफॅक्स इंडिया होल्डिंग्जने मूल्यांकनाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून अलीकडेच सुधारित बोली सादर केल्याचे वृत्त आहे. मागील अडथळ्यानंतर, सरकारी आरक्षित किंमतीनुसार (Reserve Price) व्यवहार पूर्ण व्हावा यासाठी नवीन मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आर्थिक स्थिती आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गेल्या काही वर्षांत IDBI बँकेने आपल्या कामकाजात मोठे बदल केले आहेत. 2021 मध्ये बँक रिझर्व्ह बँकेच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन (PCA) फ्रेमवर्कमधून बाहेर पडली, ज्यामुळे बँकेच्या कर्ज वाटपावर असलेले निर्बंध हटले. यानंतर, बँकेने आपल्या कर्जाची गुणवत्ता (Loan Book Quality) आणि निव्वळ व्याज मार्जिन (Net Interest Margins) सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आता गुंतवणूकदार या बैठकांच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, जेणेकरून सरकार आणि बोलीदार यांच्यात अंतिम किंमतीवर एकमत होऊ शकेल.
या उच्च-स्तरीय चर्चा सूचित करतात की, व्यवहार अंतिम करण्यासाठी एक समन्वित प्रयत्न केला जात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, सुधारित बोलींची स्वीकृती, आरक्षित किंमतीचे अंतिम निर्धारण आणि व्यवहार पूर्ण होण्याची अपेक्षित वेळ याबाबतच्या अधिकृत घोषणांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. या विक्रीचे यशस्वी नियोजन झाल्यास बँकेच्या कारभारात आणि दीर्घकालीन व्यवसाय धोरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.