SEBI च्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारने Central Bank of India, UCO Bank, Punjab & Sind Bank आणि Indian Overseas Bank मधील आपला हिस्सा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेबीच्या नियमांची पूर्तता
भारतीय सरकारने सरकारी बँकांमधील आपला मालकी हक्क 75% पर्यंत मर्यादित करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. शेअर बाजारातील नियमक संस्था असलेल्या SEBI च्या नियमांनुसार, कोणत्याही लिस्टेड कंपनीमध्ये किमान 25% पब्लिक शेअरहोल्डिंग असणे अनिवार्य आहे. आतापर्यंत सरकारी बँकांना या नियमातून सवलत मिळाली होती, परंतु ही मुदत ऑगस्ट 2026 मध्ये संपत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
हा हिस्सा कमी करण्यासाठी सरकार Offer for Sale (OFS) किंवा Follow-on Public Offer (FPO) सारख्या मार्गांचा अवलंब करू शकते. बाजारात शेअर्सचा पुरवठा वाढल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात शेअरच्या किमतीवर काही प्रमाणात दबाव येऊ शकतो. मात्र, यामुळे बाजारात लिक्विडिटी (Liquidity) वाढेल आणि शेअर्सची ट्रेडिंग सुलभ होईल, जे दीर्घकाळासाठी सकारात्मक मानले जाते.
बँकिंग क्षेत्रातील मोठे बदल
केवळ नियमांची पूर्तता हा यामागचा एकमेव उद्देश नाही. सरकार बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांच्या तयारीत आहे. भविष्यात बँकांचे विलीनीकरण (Consolidation) आणि खाजगीकरणावर (Privatization) भर दिला जाणार आहे. यासाठी सरकारला 'Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act' मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. गुंतवणुकदारांनी आगामी काळात सरकारी घोषणा आणि या बँकांच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.