भारत सरकारने UPI ट्रान्झॅक्शनवरील सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टिम आता स्वतःच्या पायावर उभी राहण्यासाठी सज्ज होत असून, बँका आणि पेमेंट कंपन्या आता मर्चंट ट्रान्झॅक्शन फीवर अवलंबून असणार आहेत.
भारत सरकारने आता UPI आणि RuPay व्यवहारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या थेट सबसिडीपासून दूर जाण्याचे धोरण आखले आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्र आता सरकारी आधाराऐवजी 'फी-बेस्ड' मॉडेलकडे वळत आहे. सुरुवातीच्या काळात ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटची सवय लावण्यासाठी सरकारने बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना पायाभूत खर्चासाठी भरपाई दिली होती, ती आता हळूहळू बंद केली जात आहे.
आकड्यांची गडित काय सांगते?
सरकारी आकडेवारीनुसार, UPI आणि RuPay सबसिडीमध्ये मोठी घट झाली आहे. FY24 मध्ये ही रक्कम ₹3,631 कोटी इतकी होती, जी FY25 मध्ये ₹1,046 कोटींपर्यंत खाली आली आहे. जरी FY27 च्या बजेटमध्ये ₹2,000 कोटींची तरतूद असली, तरी एप्रिल 2025 पासून नवीन पेमेंट प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. सरकारला आता डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरेशा प्रमाणात मॅच्युअर झाल्याचे वाटते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?
आता बँका आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या खर्चाची भरपाई मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा इतर सर्व्हिस फीद्वारे करावी लागेल. या धोरणामुळे कंपन्यांचे रेव्हेन्यू मॉडेल पूर्णपणे बदलणार आहे. यातील सर्वात मोठा धोका म्हणजे, जर मर्चंट्सनी जास्त फी आकारल्यामुळे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे कमी केले, तर व्यवहारांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
आता येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये बँका आणि फिनटेक कंपन्या मर्चंट्सकडून नेमकी किती फी गोळा करत आहेत, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.