सरकारने संसदेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' सादर केले आहे. यामुळे UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, नेमके शुल्क किती असेल आणि कधी लागू होईल, हे अजून स्पष्ट नाही.
UPI व्यवहारांवर लागणार शुल्क?
संसदेत सादर झालेल्या 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' मुळे UPI व्यवहारांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार, आता UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारता येईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून UPI व्यवहार शून्य MDR पॉलिसीमुळे मोफत होते.
MDR म्हणजे काय आणि का आणले जात आहे?
MDR हे एक प्रोसेसिंग शुल्क आहे, जे व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी पेमेंट कंपन्यांना देतात. पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट, 2007 मध्ये बदल करून सरकार डिजिटल पेमेंटसाठी अधिक आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बाजारात 25 ते 30 बेसिस पॉईंट्स पर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र, अंतिम शुल्क दर, अंमलबजावणीची तारीख आणि कोणत्या व्यापाऱ्यांवर हे लागू होईल, याबद्दल अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
फिनटेक कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
PhonePe, Paytm आणि Google Pay सारख्या पेमेंट अॅप्सच्या व्यवसायावर याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या या कंपन्या ट्रान्झॅक्शन्सवर थेट कमाई करत नाहीत, पण MDR लागू झाल्यास त्यांना महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे शुल्क किती असेल आणि बँका व टेक्नॉलॉजी प्रोव्हायडर्ससोबत ते कसे वाटले जाईल, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की या शुल्कांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येऊ शकतात. जर व्यापाऱ्यांवर शुल्क आकारले गेले, तर ते ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ज्यामुळे UPI चा वापर कमी होऊ शकतो. सरकारकडून याबद्दल अंतिम अधिसूचना येणे बाकी आहे. शुल्काचे प्रमाण, अंमलबजावणीची वेळ आणि कोणत्या प्रकारच्या व्यापाऱ्यांवर हे लागू होईल, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.