सरकारी बँकांना मोठा आदेश: ग्रामीण आणि असंघटित क्षेत्राला कर्ज पुरवठा वाढवा!

सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) ग्रामीण आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, बँकांना त्यांच्या सध्याच्या कामकाजातून यशस्वी 'लाईटहाऊस इनिशिएटिव्ह' ओळखून, आर्थिक वर्ष 2027-29 च्या धोरणात्मक नियोजनाचा भाग म्हणून संपूर्ण PSB नेटवर्कमध्ये लागू करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा लागेल. पश्चिम आशियातील संकटामुळे वाढणाऱ्या महागाईच्या (Inflation) चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आणि संभाव्य व्याजदर वाढीच्या काळात, विशेषतः लहान कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) पतपुरवठ्याचा (Credit Crunch) अभाव भासू नये, यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे.

दुर्लक्षित क्षेत्रांना आधार

सरकारचा भर असंघटित क्षेत्र, वंचित समुदाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यावर आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थव्यवस्थेच्या या महत्त्वाच्या विभागांना कोणत्याही पतपुरवठ्याची कमतरता भासणार नाही, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. क्रेडिट गॅरंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) सारखे विद्यमान सहाय्यक यंत्रणा आधीच कार्यान्वित आहेत. वैयक्तिक बँकांनी पुढे आणलेल्या यशस्वी योजनांचे मूल्यांकन करून त्या सर्व PSBs मध्ये लागू करण्याचा विचार केला जाईल. या धोरणात्मक चर्चांमध्ये, प्रत्येक बँकेसोबत स्वतंत्रपणे, IT पायाभूत सुविधांचे अपग्रेडेशन, कर्जाचे डिजिटलायझेशन, सायबर सुरक्षा उपाय, मजबूत जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) फ्रेमवर्क, मनुष्यबळ विकास आणि शाखांच्या कार्यक्षमतेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.