सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केलेली परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना केंद्र सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी स्थगित केली आहे. बँक युनियनचा तीव्र विरोध आणि ११ सप्टेंबर रोजी पुकारलेला देशव्यापी संप पाहता, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इन्सेंटिव्ह स्ट्रक्चरमधील तफावत
या वादाचे मूळ कारण म्हणजे प्रस्तावित इन्सेंटिव्ह योजनेतील मोठी तफावत. युनियनच्या मते, वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि सामान्य कर्मचारी यांच्यातील पे-आउटमध्ये खूप फरक होता. सरकारच्या मूळ प्रस्तावानुसार, Scale IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना कामगिरीच्या आधारावर ३६५ दिवसांच्या बेसिक पे इतके इन्सेंटिव्ह मिळू शकले असते. याउलट, कर्मचारी आणि Scale III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांसाठी हे प्रमाण केवळ १५ दिवस बेसिक पे आणि डिअरनेस अलाऊन्स इतकेच मर्यादित होते.
युनियनच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, ही रचना 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' (IBA) सोबत झालेल्या मागील करारांच्या विरोधात होती. इन्सेंटिव्ह हे सर्वांसाठी समान आणि बँकेच्या एकत्रित कामगिरीवर आधारित असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बँकिंग कामकाजावर होणारा परिणाम
सरकारचा हा निर्णय ११ सप्टेंबर, २०२६ रोजी प्रस्तावित असलेल्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर एक शांतता राखण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. जरी इन्सेंटिव्ह योजना स्थगित झाली असली, तरी 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स'ने इतर मागण्यांसाठी संप कायम ठेवला आहे. यामध्ये ५ दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा आणि पेन्शनशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न या मुख्य मागण्यांचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांसाठी ही स्थिती सेवा सातत्याच्या दृष्टीने जोखमीची ठरू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे औद्योगिक संबंध सध्या अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जर या वादावर 'बायपार्टाईट सेटलमेंट'द्वारे लवकर तोडगा निघाला, तर सेवांमधील व्यत्यय टाळता येऊ शकेल.