गोरखपूरमध्ये एका रेल्वे स्टेशन अधीक्षक आणि त्याच्या मुलीला तब्बल ₹1.67 कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. या दोघांनी मिळून अनेक लोकांना, ज्यात त्यांचे सहकारीही होते, खोटी आश्वासने देऊन वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) मिळवले आणि नंतर पैसे परत केले नाहीत, असा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रे अनोळखी व्यक्तींना देण्याचे धोके पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे एका रेल्वे स्टेशन अधीक्षक आणि त्याच्या मुलीला तब्बल ₹1.67 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या वैयक्तिक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
सहजनवा रेल्वे स्टेशनचे अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंग आणि त्यांची मुलगी गरिमा सिंग यांना पोलिसांनी अटक केली असून, या कथित घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गरिमा सिंग हिने लोकांना, विशेषतः रेल्वे कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या कार कर्जाची परतफेड (Car Loan Repayment) करण्यास मदत करण्याच्या बहाण्याने लक्ष्य केले. तिने पीडितांना नवीन वैयक्तिक कर्ज घेण्यास प्रवृत्त केले. हे पैसे तिला दिले जातील आणि ती मासिक हप्ते भरेल, असे तिने सांगितले. पीडितांनी कागदपत्रे दिल्यानंतर आणि कर्ज मंजूर झाल्यावर, आरोपींनी हप्ते भरले नाहीत, असा आरोप आहे.
या फसवणुकीत HDFC बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), YES बँक, ICICI बँक, SMFG आणि बंधन बँक यांसारख्या अनेक वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. जेव्हा बँकांनी थकित हप्त्यांसाठी वसुली प्रक्रिया सुरू केली, तेव्हा पीडितांना या घोटाळ्याचा फटका बसला. एका अन्य रेल्वे स्टेशन अधीक्षकाने, सत्य प्रकाश सिंग यांनी, आरोपींशी थेट संपर्क साधून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर पोलिसात तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी केलेल्या झडतीत गरिमा सिंगच्या डायरीतून तिच्या मोठ्या संपत्तीच्या आकांक्षा उघड झाल्या आहेत. सिटी एसपी निमेश पाटील यांनी सांगितले की, अधिक पीडित आणि या घोटाळ्यात सामील असलेल्या संभाव्य साथीदारांचा शोध घेण्यासाठी तपास वाढवण्यात आला आहे. आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत आहेत.
या घटनेने लोकांची आर्थिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे. केवळ पैशाचे नुकसानच नाही, तर फसवणूक झालेल्या लोकांवर आता डिफॉल्ट कर्जाचा बोजा आला आहे. यामुळे त्यांचे क्रेडिट स्कोअर (Credit Score) खराब होऊ शकतात, भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होऊ शकते आणि कायदेशीर अडचणी वाढू शकतात.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, उत्पन्नाचा पुरावा, बँक स्टेटमेंट आणि ओळखपत्रांसारखी संवेदनशील आर्थिक कागदपत्रे कोणासोबतही शेअर करू नयेत. कोणताही व्यक्ती, मग तो व्यावसायिक असो वा ओळखीचा, त्याला कर्जाचे व्यवस्थापन किंवा परतफेडीची जबाबदारी देऊ नये, कारण कायदेशीररित्या कर्जदार तोच असतो ज्याच्या नावे करार असतो.