गोल्ड लोनचा जलवा! पर्सनल लोनला मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर, भारतीय बाजारात मोठी उलथापालथ!

सोने-आधारित कर्जांचा वाढता दबदबा

ही आकडेवारी भारतीय रिटेल क्रेडिट लँडस्केपमध्ये (Retail Credit Landscape) एक महत्त्वाचा बदल दर्शवते. हे केवळ कर्जाच्या आकड्यांमधील बदल नसून, ग्राहक आणि वित्तीय संस्था सुरक्षित आणि अधिक अंदाज येण्याजोग्या लेंडिंग पर्यायांकडे (Lending Options) वळत असल्याचेही दर्शवते. विशेषतः अनिश्चितता वाढलेल्या काळात, सोने-आधारित कर्जांवरील वाढलेला अवलंब हा आर्थिक दबावामुळे आणि सुरक्षित कर्जांच्या वाढत्या सुलभतेमुळे झाला आहे.

मुख्य कारण: सोन्याचे वाढलेले दर आणि आर्थिक अनिश्चितता

डिसेंबर 2025 पर्यंत गोल्ड लोन्स ₹16.2 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आहेत, तर पर्सनल लोन्स ₹15.9 ट्रिलियन वर स्थिरावले आहेत. FY24 च्या पहिल्या तिमाहीपासून गोल्ड लोन्सचा वापर कन्सम्प्शन लोन्समध्ये (Consumption Loans) 14.3% पर्यंत दुप्पट झाला आहे. या विस्तारामागे सोन्याच्या दरातील मोठी वाढ कारणीभूत आहे. यामुळे, तितक्याच सोन्यावर कर्जदार अधिक मोठी रक्कम मिळवू शकतात. आर्थिक अनिश्चितता आणि वाढती महागाई या काळात सोने हे सुरक्षित गुंतवणूक (Safe Haven Asset) मानले जाते, ज्यामुळे गोल्ड-आधारित कर्जांची मागणी वाढली आहे. ज्यांना त्वरित पैशांची गरज आहे आणि पर्सनल लोनसारखी कडक कागदपत्रे नको आहेत, त्यांच्यासाठी गोल्ड लोन हा एक जलद आणि सोपा पर्याय ठरत आहे, जो अनेकदा कमी कागदपत्रांसह त्याच दिवशी मंजूर होतो.

बाजारातील गतिशीलता आणि नियामक बदल

ऑर्गनाइज्ड गोल्ड लोन मार्केट (Organized Gold Loan Market) मार्च 2026 पर्यंत ₹15 लाख कोटी पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी FY2024 ते FY2025 या काळात अंदाजे 26% च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने (CAGR) वाढ दर्शवते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गोल्ड लोन मार्केटमध्ये आपला हिस्सा वाढवला असून, मार्च 2024 पर्यंत तो सुमारे 63% पर्यंत पोहोचला आहे, ज्यात कृषी-संबंधित कर्जांचा मोठा वाटा आहे. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) देखील या सेगमेंटमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात, कारण त्या जलद प्रक्रिया आणि स्पर्धात्मक व्याजदरांसाठी ओळखल्या जातात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 1 एप्रिल 2026 पासून काही महत्त्वाचे नियामक बदल लागू केले आहेत. यामध्ये कर्ज-ते-मूल्य (Loan-to-Value - LTV) गुणोत्तरामध्ये टप्पे (Tiers) निश्चित केले आहेत. ₹2.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जांसाठी 85% पर्यंत LTV ची परवानगी असेल, तर मोठ्या कर्जांवर अधिक कठोर मर्यादा असतील. नवीन नियमांमुळे मूल्यांकन (Valuation) आणि गहाण ठेवलेल्या दागिन्यांची वेळेत परतफेड (7 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत) यावरही भर दिला जाईल.

संभाव्य धोके आणि भविष्य

या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात काही धोकेही आहेत. सोन्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे कर्जाचे मूल्यांकन अस्थिर होऊ शकते. जर सोन्याचे दर अचानक घसरले, तर कर्ज घेण्याची पात्रता कमी होऊ शकते आणि कर्जदारांना जोखीम वाढू शकते. नवीन RBI नियमांनुसार, विशेषतः लहान कर्जांसाठी वाढलेल्या LTV मुळे कर्जदार जास्त कर्जबाजारी होण्याची शक्यता आहे. जरी गोल्ड लोन सुरक्षित असले तरी, मोठी कर्जे (₹5 लाखांवरील कर्ज एकूण मूल्याच्या 36.5% आहे) घेणे नवीन जोखमी घेऊन येते. बँका कमी व्याजदराचा फायदा घेत आहेत, तर NBFCs वेग आणि बाजारातील पोहोच यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो, विशेषतः NBFCs साठी नवीन नियमांचे पालन करण्याचा खर्च वाढल्यास.

ऑर्गनाइज्ड गोल्ड लोन मार्केटचा विस्तार सुरूच राहण्याची अपेक्षा आहे. विश्लेषकांच्या मते, उत्पादनांमधील विविधता, वाढती स्पर्धा आणि टियर-2 व टियर-3 शहरांमध्ये अधिक पोहोच यामुळे बाजाराचे भविष्य आकार घेईल. मात्र, या वाढीची शाश्वतता सोन्याच्या दरातील स्थिरता, सुरक्षित कर्जांची सतत गरज आणि कंपन्या कशा प्रकारे नवीन नियामक चौकट आणि स्पर्धेचा सामना करतात यावर अवलंबून असेल.