एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात नवीन बँक कर्जांपैकी तब्बल **१३.६%** वाटा हा सोन्याच्या बदल्यात घेतलेल्या कर्जाचा (Gold Loans) आहे. दरम्यान, क्रेडिट कार्डसारख्या असुरक्षित कर्जांची मागणी लक्षणीयरीत्या घटली असून, आरबीआयच्या नवीन नियमावलीचा या क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे.
२०२६ मध्ये भारतीयांसाठी सोने हे कर्जाचे सर्वात पसंतीचे माध्यम ठरत आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत बँकांनी सोन्याच्या दागिन्यांच्या बदल्यात तब्बल ₹९०,८८८ कोटींचे नवीन कर्ज वाटप केले आहे. हे एकूण नॉन-फूड बँक क्रेडिटच्या १३.६% इतके आहे. याउलट, क्रेडिट कार्डसारख्या अनसेक्युर्ड कर्जांची मागणी थंड झाली असून, या काळात त्यात केवळ ₹३,२९५ कोटींची भर पडली आहे.
आरबीआयच्या नवीन नियमांचा प्रभाव
१ एप्रिल २०२६ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गोल्ड लोन क्षेत्रासाठी नवीन फ्रेमवर्क लागू केले आहे. यात टियर-आधारित 'लोन-टू-व्हॅल्यू' (LTV) रेशो निश्चित करण्यात आले आहेत.
- ₹२.५ लाखांपर्यंत कर्जासाठी ८५% LTV
- ₹२.५ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंत कर्जासाठी ८०% LTV
- ₹५ लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ७५% LTV
तसेच, बुलेट-रिपेमेंट कर्जांच्या कालावधीवर १२ महिन्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. यामुळे लेंडर्सना आपली अंतर्गत सिस्टिम आणि कंप्लायन्स प्रक्रिया अपडेट करावी लागत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
सोने तारण कर्जाची मागणी वाढली असली तरी, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सोन्याच्या किमतीत अचानक मोठी घसरण झाल्यास तारण म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांमध्ये डिफॉल्ट होण्याचा धोका अधिक आहे. लहान NBFCs साठी या नियमांच्या पूर्ततेचा खर्च त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर तात्पुरता ताण आणू शकतो.
औद्योगिक क्षेत्रातील कर्ज मागणी
रिटेल क्षेत्राबाहेर, औद्योगिक क्षेत्रातही कर्जाची मागणी सुधारली असून जुलै २०२६ पर्यंत त्यात २०% वार्षिक वाढ झाली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मेटल्स आणि केमिकल क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना ₹२.२ लाख कोटींचा निधी मिळाला आहे. आता येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये बँका आणि NBFCs च्या व्यवस्थापनाची टिप्पणी या क्षेत्रातील भविष्यातील वाढीची दिशा स्पष्ट करेल.