TransUnion CIBIL च्या नवीन रिपोर्टनुसार, ५० टक्क्यांहून अधिक गोल्ड लोन घेणारे ग्राहक १२ महिन्यांच्या आत पुन्हा कर्ज घेत आहेत. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गोल्ड लोनचा आकडा **₹22.5 लाख कोटींवर** पोहोचला असून, ही वाढती कर्जखोरी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
बदलती कर्ज पद्धत आणि वाढती जोखीम
भारताच्या गोल्ड लोन क्षेत्राने ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹22.5 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, TransUnion CIBIL चा ताजा अहवाल एका महत्त्वाच्या बदलाकडे निर्देश करतोय. आता गोल्ड लोन हे केवळ आपत्कालीन गरज भागवण्याचे साधन राहिलेले नसून ते एक वारंवार घेतले जाणारे क्रेडिट उत्पादन बनले आहे.
आकडेवारीनुसार, ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी कर्ज घेणाऱ्या 57 टक्के कर्जदारांनी वर्षभरात पुन्हा अतिरिक्त कर्ज घेतले आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत नवीन लोन घेणाऱ्यांच्या संख्येत 15 टक्क्यांची घट झाली असली, तरी एकूण कर्जाच्या रकमेत 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ लोक आता मोठी कर्जे घेत आहेत.
बँका आणि NBFCs साठी धोक्याची चिन्हे
बँका आणि NBFCs (Non-Banking Financial Companies) साठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. अनेकदा ग्राहक पुन्हा-पुन्हा कर्ज घेतात तेव्हा ते नवीन गुंतवणुकीसाठी नसून, जुनी कर्जे फेडण्यासाठी घेतलेले असतात. अशा ग्राहकांना आधीच इतर कर्जांचा ताण असल्यामुळे त्यांचे डिफॉल्ट होण्याचे प्रमाण वाढू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की गोल्ड लोन हे फिजिकल ॲसेटवर आधारित असले, तरी ग्राहकाच्या कर्जाचा बोजा वाढत असेल तर ती मोठी जोखीम आहे. सोन्याच्या किमतीत चढ-उतार झाल्यास आणि कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता घटल्यास बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) परिणाम होऊ शकतो.
सध्या अनेक कर्जदात्यांनी स्टेज 2 आणि स्टेज 3 कॅटेगरीत कर्जे वाढताना पाहिली आहेत, म्हणजेच परतफेडीत विलंब होत आहे. आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँका क्रेडिट असेसमेंट (Credit Assessment) आणि स्क्रीनिंग प्रक्रियेत किती कडक नियमावली लागू करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.