गोल्ड लोन देणाऱ्या कंपन्या आता रिझर्व्ह बँकेकडे टियर-१ (Tier I) कॅपिटलची अट **१२%** वरून कमी करून **१०%** करण्याची मागणी करत आहेत. व्यवसायाचा **६८.५%** वेगाने होणारा विस्तार आणि भांडवलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
भांडवलाची अट शिथिल करण्याची मागणी
सध्या गोल्ड लोन देणाऱ्या कंपन्यांना १२% टियर-१ कॅपिटल रेशो राखावा लागतो, जो इतर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांच्या (NBFCs) १०% च्या मानकापेक्षा जास्त आहे. या २% च्या फरकामुळे कंपन्यांना महागड्या इक्विटी कॅपिटलवर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होतो.
वाढीचा वेग आणि गरज
जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, गोल्ड लोनच्या मागणीत वार्षिक ६८.५% नी विक्रमी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि लहान व्यावसायिकांची वाढती गरज यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर ताण निर्माण झाला आहे. जर ही अट १०% पर्यंत खाली आली, तर कंपन्यांना कर्जवाटपासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होईल आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात कर्ज देणे शक्य होईल.
जोखीम आणि आव्हान
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर कंपन्यांनी लेव्हरेज वाढवले तर सोन्याच्या किमतीतील अस्थिरतेचा फटका बसू शकतो. सोन्याचे भाव अचानक पडल्यास कर्ज वसुलीमध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँक (RBI) या मागणीकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागून राहिले आहे.