RBI च्या कडक नियमांमुळे गोल्ड लोनच्या (Gold Loan) वाढीला ब्रेक लागला आहे. जुलै २०२६ अखेर ही वाढ ८८.१% वर आली असून, गेल्या वर्षी ती १३६.४% होती. नवीन LTV नियम आणि कार्यकाळाच्या मर्यादांमुळे बँकिंग क्षेत्र आता या उत्पादनांच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल करत आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील सुवर्ण कर्जाच्या वाढीला आता लगाम बसू लागला आहे. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत बँकांचे गोल्ड लोन ८८.१% ने वाढून ₹५.५२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ही वाढ १३६.४% होती, म्हणजेच बाजारातील तेजी आता काहीशी थंडावताना दिसत आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये लागू झालेल्या नवीन गोल्ड लोन फ्रेमवर्कमुळे बँकिंग क्षेत्रातील कर्ज देण्याच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत.
नवीन नियमांचा परिणाम
RBI ने आता लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) रेशोसाठी टियर सिस्टिम लागू केली आहे. आता कर्ज मिळण्याचे प्रमाण कर्जाच्या रकमेवर अवलंबून असेल:
- ₹२.५ लाखांपर्यंत: सोन्याच्या मूल्याच्या ८५% पर्यंत कर्ज.
- ₹२.५ लाख ते ₹५ लाख: ८०% पर्यंत कर्ज.
- ₹५ लाखांपेक्षा जास्त: ७५% पर्यंत कर्ज.
याव्यतिरिक्त, बुलेट रिपेमेंट कर्जाचा कालावधी आता १२ महिन्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांच्या परिचालन खर्चात वाढ होणार असून, त्यांना आता पोर्टफोलिओच्या गुणवत्तेवर अधिक बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
बाजारातील इतर कल
गोल्ड लोनमधील सावधगिरी असली, तरी एकूण रिटेल क्रेडिट मार्केट मात्र मजबूत आहे. जुलैअखेर एकूण बँक क्रेडिट १९.३% ने वाढून ₹२२०.८ लाख कोटी झाले आहे. गृहकर्ज (Housing Credit) ११.३% वाढून ₹३४.३ लाख कोटी आणि वाहन कर्ज (Vehicle Loan) १८.८% वाढून ₹७.६५ लाख कोटी झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
आगामी काळात बँका आणि NBFCs या नवीन नियमावलीत आपला मार्केट शेअर कसा टिकवून ठेवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच सोन्याच्या किमतीतील चढ-उतार (Volatility) हेदेखील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखमीचे घटक ठरतील, कारण किमती कमी झाल्यास अतिरिक्त कोलेटरलची मागणी वाढू शकते.