Go Digit चे चेअरमन कामेश गोयल यांनी रेग्युलेटर्सना हॉस्पिटल बिलिंगमध्ये सुधारणा करण्याची आणि एक्सपेंस मॅनेजमेंटचे नियम बदलण्याची विनंती केली आहे. वाढती मेडिकल महागाई आणि विमा क्षेत्रातील आव्हाने लक्षात घेता ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
Go Digit General Insurance चे चेअरमन कामेश गोयल यांनी भारतीय हेल्थ इन्शुरन्स इंडस्ट्रीच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल सुचवले आहेत. त्यांच्या मते, फक्त प्रीमियम वाढवून किंवा ग्राहकांकडून जास्तीचे पैसे (co-payments) घेऊन वाढती मेडिकल महागाई आणि अनपेक्षित हॉस्पिटल खर्च थांबवता येणार नाहीत. यावर उपाय म्हणून त्यांनी हॉस्पिटल बिलांचे 'स्टँडर्डायझेशन' आणि विमा उत्पादनांचे सरलीकरण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
इन्शुरन्स कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम करणारा घटक म्हणजे त्यांचा 'लॉस रेशिओ' (Loss Ratio). जेव्हा हॉस्पिटलचे खर्च अनियंत्रित वाढतात, तेव्हा कंपन्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त क्लेम द्यावे लागतात, ज्याचा फटका थेट नेट प्रॉफिटला बसतो. जर हॉस्पिटल बिलिंगचे फॉरमॅट एकसारखे (Standardized) झाले, तर क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूक होऊ शकते.
EOM नियमांवर चर्चा
कामेश गोयल यांनी 'Expenses of Management' (EOM) नियमांवरही भाष्य केले आहे. IRDAI द्वारे निश्चित केलेल्या खर्चाच्या मर्यादांमुळे रिटेल-केंद्रित विमा कंपन्यांवर दबाव येतो. त्यांनी असा तर्क मांडला आहे की, रिटेल ग्राहकांचे अधिग्रहण आणि सेवा देण्यासाठी कॉर्पोरेट क्लायंटच्या तुलनेत जास्त खर्च येतो. त्यामुळेच, रेग्युलेटर्सनी नियमावलीत अधिक लवचिकता आणल्यास रिटेल क्षेत्रातील खेळाडूंना अधिक फायदा होऊ शकतो.
उत्पादनांचे सरलीकरण
सध्या विमा पॉलिसींची रचना अत्यंत क्लिष्ट आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या फायद्यांची नीट माहिती मिळत नाही. गोयल यांनी सुचवले आहे की, बेस पॉलिसीमध्ये स्पष्ट आणि पारदर्शक किंमत असल्यास प्रीमियममध्ये वारंवार होणारी मोठी वाढ टाळता येईल. गुंतवणुकदारांसाठी आता रेग्युलेटर ग्राहकांचे संरक्षण आणि विमा कंपन्यांचा खर्च यांचा समतोल कसा राखतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.