सिंगापूर आणि लंडन सारख्या आर्थिक केंद्रांमधील जागतिक बँका निवासी भारतीयांसाठी क्रेडिट कार्डचे नूतनीकरण करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे RBI चे 2022 चे नियम, ज्यानुसार लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत पाठवलेला निधी 180 दिवसांच्या आत गुंतवला किंवा वापरला गेला पाहिजे. परदेशी कर्जदार निष्क्रिय शिल्लक रकमेबाबत कठोर अनुपालन आवश्यकतांशी जुळवून घेत असल्याने श्रीमंत व्यक्तींना हे बँकिंग संबंध टिकवून ठेवणे कठीण होत आहे.
जगभरातील प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये, जसे की लंडन, सिंगापूर आणि झुरिच, आंतरराष्ट्रीय बँकिंग संस्था निवासी भारतीयांसाठी क्रेडिट कार्ड जारी करण्याबाबत किंवा नूतनीकरण करण्याबाबत अधिक सावध होत आहेत. हा ट्रेंड ग्राहकांच्या क्रेडिट स्कोअर किंवा आर्थिक स्थितीशी संबंधित नसून, 2022 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांमुळे उद्भवलेल्या अनुपालन अडचणींमुळे आहे.
या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेशात पाठवलेल्या निधीसाठी 180 दिवसांची वापरण्याची अट. सध्याच्या नियमांनुसार, निवासी भारतीयांनी परदेशात पाठवलेला पैसा हस्तांतरित केल्याच्या 180 दिवसांच्या आत, सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करणे, मालमत्ता खरेदी करणे किंवा शिक्षण आणि प्रवास यांसारख्या चालू खात्यावरील खर्चांसाठी वापरणे आवश्यक आहे. परदेशी बचत, चालू किंवा मुदत ठेव खात्यांमध्ये हे पैसे ठेवणे या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 'वापर' मानले जात नाही.
अनेक जागतिक बँकांसाठी, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ऑफर करण्याच्या व्यवसायाचा आधार ग्राहकांनी त्यांच्या बँकिंग इकोसिस्टममध्ये विशिष्ट पातळीची तरलता किंवा लक्षणीय शिल्लक राखणे हा असतो. RBI च्या नियमांमुळे भारतीयांना परदेशी खात्यांमध्ये मोठी, निष्क्रिय रक्कम ठेवता येत नसल्यामुळे, बँकांना या खात्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी येणारा अनुपालन आणि ऑपरेशनल खर्च समर्थनीय वाटत नाही. परिणामी, अनेक संस्था भारतीय ग्राहकांशी असलेले त्यांचे संबंध पुन्हा तपासत आहेत, ज्यामुळे क्रेडिट कार्ड नूतनीकरण नाकारले जात आहे किंवा सेवांवर मर्यादा येत आहेत.
या बदलामुळे श्रीमंत भारतीयांना व्यवहारिक अडचणी येत आहेत, जे ऐतिहासिकदृष्ट्या जागतिक खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी या आंतरराष्ट्रीय कार्डांचा वापर करत होते. या कार्डांमुळे कमी चलन रूपांतरण खर्च आणि ग्राहकाच्या संपत्तीच्या आधारावर ठरवलेली उच्च खर्च मर्यादा यांसारखे फायदे मिळत होते. या सुविधा मिळवणे कठीण होत असल्याने, व्यक्तींना देशांतर्गत बँकिंग सेवांकडे परत जावे लागू शकते, ज्या कर आणि नियामक चौकटींखाली काम करतात, ज्यात काही परदेशी व्यवहारांसाठी 'टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स' (TCS) तरतुदींचाही समावेश आहे.
ही परिस्थिती परदेशातील गुंतवणुकीच्या बदलत्या नियमांशी जुळवून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. नियम स्पष्ट असला तरी, क्रेडिट कार्डांसारख्या दैनंदिन बँकिंग सुविधांवरील त्याचा परिणाम उच्च-नेट-वर्थ असलेल्या व्यक्तींसाठी चिंतेचा विषय बनत आहे. गुंतवणूकदारांनी आणि बँकिंग ग्राहकांनी देशांतर्गत नियामक आणि परदेशी बँकिंग भागीदारांकडून परदेशी खात्यांच्या व्यवस्थापनाबाबतच्या भविष्यातील अद्यतनांवर लक्ष ठेवावे.