FICCI आणि IBA च्या ताज्या सर्व्हेनुसार, ६१% बँकांचे मत आहे की व्याजाचे दर नाही, तर जागतिक तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे हे खासगी गुंतवणुकीत सर्वात मोठे अडथळे ठरत आहेत. तरीही, बँकांचा दृष्टिकोन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यांत औद्योगिक कर्ज **९%** आणि सेवा क्षेत्रातील कर्ज **१३%** पेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बँकांचे असे निरीक्षण आहे की, जागतिक अनिश्चितता ही व्याजाच्या दरांपेक्षाही मोठी समस्या बनली आहे. यामुळेच खासगी कंपन्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून स्वत:ला रोखत आहेत. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) आणि Indian Banks’ Association (IBA) यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये ६१% बँकरनी हे स्पष्ट केले की, भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) आणि पुरवठा साखळीतील अस्थिरता हे दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीतील मुख्य अडथळे आहेत. याचा अर्थ, भविष्यात व्याजदर कमी झाले तरीही, जागतिक वातावरण अस्थिर राहिल्यास कंपन्या गुंतवणुकीबाबत सावध पवित्राच घेतील.\n\n### सरकारी बँकांची सावधगिरी\n\nदेशातील ७८% बँकिंग मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या २२ बँकांचा हा सर्व्हे आहे. यात सरकारी बँका अधिक सावध असल्याचे दिसून आले. ७५% सरकारी बँकांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेमुळेच ते मोठ्या भांडवली प्रकल्पांना कर्ज देण्याबाबत विचार करत आहेत. भारतातील कॉर्पोरेट कर्जांचा मोठा हिस्सा सरकारी बँकांकडे असल्याने, नवीन मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना निधी मिळण्याची गती मंदावू शकते.\n\n### कर्जाची मागणी मात्र तेजीत\n\nमोठ्या प्रकल्पांबाबत सावधगिरी असली, तरी कर्जाची एकूण मागणी अजूनही मजबूत आहे. ९५% बँकांना अपेक्षा आहे की, पुढील सहा महिन्यांत औद्योगिक कर्ज ९% पेक्षा जास्त वाढेल. इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांकडून हे कर्ज घेतले जात आहे. सेवा क्षेत्रासाठी तर मागणी अधिक आहे, जिथे निम्म्या बँका १५% पेक्षा जास्त कर्ज वाढीचा अंदाज वर्तवत आहेत. थोडक्यात, नवीन प्रकल्प लांबणीवर पडले असले, तरी दैनंदिन कामकाज आणि विस्तारासाठी कंपन्या कर्ज घेतच आहेत.