General Insurance Council ने सर्व रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीवर १०% अनिवार्य को-पेमेंटचा प्रस्ताव मांडला आहे. वाढत्या क्लेम्सवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले तरी, यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
General Insurance Council ने आता रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी १०% अनिवार्य को-पेमेंटचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. या नियमानुसार, पॉलिसीधारकाला उपचाराच्या एकूण बिलापैकी १०% रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागणार आहे, त्यानंतरच विमा कंपनी उर्वरित रकमेची जबाबदारी घेईल. विमेदारांनी अनावश्यक क्लेम्स कमी करण्यासाठी आणि लॉस रेशो (Loss Ratio) सुधारण्यासाठी ही रणनीती आखली आहे.\n\n### वाढत्या खर्चाचे काय?\n\nया प्रस्तावावर जोरदार टीका होत आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०१८-१९ ते २०२४-२५ या कालावधीत हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये तब्बल १४०% वाढ झाली आहे. टीकाकारांच्या मते, आधीच वाढलेल्या प्रीमियममुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांवर पुन्हा को-पेमेंटचा बोजा टाकणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी हॉस्पिटलची बिलिंग पद्धत आणि उपचारांच्या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे.\n\n### ब्रोकर कमिशनचा वाद\n\nदुसरीकडे, वितरणावरील खर्चाचा (Distribution Cost) प्रश्नही गंभीर बनला आहे. २०२३ ते २०२५ दरम्यान रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स उत्पादनांसाठी ब्रोकर कमिशन १०% वरून थेट ३०% वर पोहोचले आहे, म्हणजेच यात ११८% वाढ झाली आहे. विमा क्षेत्रातील कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असताना, कमिशनचा बोजा कमी करण्याऐवजी ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करणे चुकीचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.\n\n### बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?\n\nअशा अनिवार्य नियमांमुळे 'ॲडव्हर्स सिलेक्शन' (Adverse Selection) ची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर इन्शुरन्स पॉलिसी महाग झाली, तर निरोगी व्यक्ती विमा काढणे टाळतील, ज्यामुळे विम्याच्या पूलमध्ये केवळ आजारी व्यक्ती राहतील आणि प्रीमियम आणखी वाढेल. तसेच, विमा कंपन्यांना मिळणारे 'प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन' (Product Differentiation) चे स्वातंत्र्यही यामुळे कमी होऊन बाजारातील स्पर्धात्मकता धोक्यात येऊ शकते.