GST Appellate Tribunal (GSTAT) च्या कोची बेंचने विमान कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. आता एअरलाईन्स रद्द झालेल्या तिकिटांवरील GST रिफंडसाठी पात्र ठरणार आहेत, मात्र त्यासाठी प्रवाशांना पूर्ण पैसे परत केल्याचा पुरावा द्यावा लागेल.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कोची येथील GST Appellate Tribunal (GSTAT) ने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सिंगापूर एअरलाईन्सच्या केसमध्ये ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की, जर विमान कंपनीने प्रवाशाला तिकिटाचे आणि टॅक्सचे पूर्ण पैसे परत केले असतील, तर त्या व्यवहारावर भरलेला GST रिफंड म्हणून मागण्याचा कंपनीला अधिकार आहे. या निर्णयामुळे २०१९ ते २०२१ या काळातील ₹४५.९२ लाखांच्या नाकारलेल्या दाव्यांना आता नवी दिशा मिळाली आहे.
एअरलाईन्स आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
विमान उद्योगात तिकीट रद्द होण्याचे प्रमाण मोठे असते. अशा वेळी कंपनीला सरकारकडे टॅक्स भरावा लागल्याने तो एक अतिरिक्त खर्च ठरत होता. हा निकाल एअरलाईन्सच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्स (Operating Margins) सुधारण्यासाठी नक्कीच सकारात्मक आहे. यामुळे रद्द झालेल्या व्यवहारांवर जो टॅक्सचा बोजा पडत होता, तो आता कमी होण्याची शक्यता आहे.
नियम काय आहेत?
ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की, एअरलाईन्सना कोणतीही 'अवाजवी नफाखोरी' (Unjust Enrichment) करता येणार नाही. याचा अर्थ, जर कंपनीने टॅक्सचे पैसे स्वतःकडे ठेवून रिफंडचा दावा केला, तर तो ग्राह्य धरला जाणार नाही. एअरलाईन्सकडे त्यांचे इनव्हॉईस लिंक, क्रेडिट नोट्स आणि सेटलमेंट डेटाचा अचूक मागोवा (Audit Trail) असणे आता अनिवार्य आहे. ज्या कंपन्यांकडे प्रवाशांना पैसे परत केल्याचा भक्कम पुरावा असेल, त्यांनाच हा फायदा मिळणार आहे.